काठमाडौं । भारत सरकारले हवाई क्षेत्रको प्रदूषण कम गर्ने र पेट्रोलियम आयातमा रहेको परनिर्भरता घटाउने उद्देश्यले एभिएसन टर्बाइन फ्युल (एटीएफ) मा इथानोल र अन्य सिन्थेटिक हाइड्रोकार्बन मिसाउन अनुमति दिएको छ ।
यसका लागि सरकारले सन् २००१ को ‘एभिएसन टर्बाइन फ्युल (मार्केटिङ रेगुलेसन) अर्डर’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्दै आवश्यक वस्तु ऐन, १९५५ अन्तर्गत नयाँ प्रावधानहरू लागू गरेको हो ।
यो परिवर्तनसँगै अब विमानमा प्रयोग हुने इन्धनको परिभाषा फराकिलो भएको छ र यसले आईएस १५७१ वा आईएस १७०८१ जस्ता उच्च गुणस्तरका मापदण्डहरू पूरा गर्ने नयाँ र आधुनिक इन्धन विकल्पहरूको प्रयोगका लागि बाटो खोलेको छ । यद्यपि, सरकारले हाललाई यो मिसावटलाई अनिवार्य भने गरेको छैन र यसका लागि कुनै तत्काल लागू हुने कडा समय-सीमा पनि तोकेको छैन ।
विश्वभर विशेषगरी बेलायत र जापान जस्ता विकसित देशहरूमा अहिले कच्चा तेलको सट्टा ‘सस्टेनेबल एभिएसन फ्युल’ (एसएएफ) को प्रयोगमा जोड दिन थालिएको छ । यो इन्धन कृषि अवशेष, नगरपालिकाको फोहोर, काठ, अन्न र फालिएका तेल वा बोसोबाट तयार पारिन्छ, जसलाई सिन्थेटिक हाइड्रोकार्बन पनि भनिन्छ ।
भारतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘कोर्सिया’ को नियम पालना गर्दै सन् २०२७ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका इन्धनमा १ प्रतिशत एसएएफ मिसाउने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यलाई सन् २०२८ सम्म २ प्रतिशत र सन् २०३० सम्म ५ प्रतिशतमा पुर्याउने सरकारको योजना छ ।
हाललाई यो नियम आन्तरिक उडानहरूमा लागू नगरिए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने दिशामा यो एउटा ठूलो फड्को मानिएको छ ।
विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र तनावका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल १२० डलरको हाराहारीमा पुगेपछि हवाई इन्धनको लागत ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक चुनौती र जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्वदेशी स्रोतबाट उत्पादित इथानोल र जैविक इन्धनलाई प्रोत्साहन दिएको हो ।
सन् २०२१ देखि २०२६ सम्म स्वैच्छिक रूपमा लागू रहेको ‘कोर्सिया योजना सन् २०२७ बाट अनिवार्य हुने भएकाले पनि भारतले यो नीतिगत तयारी गरेको देखिन्छ । यस निर्णयले भविष्यमा हवाई यात्रालाई वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै इन्धनको बढ्दो मूल्यबाट केही राहत मिल्ने र भारतको ऊर्जा सुरक्षामा थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
