भक्तपुरमा चार वटा नगरपालिका छन्, सूर्यविनायक नगरपालिका, मध्यपुरथिमी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका । यी स्थानीय तहमा कांग्रेस, एमाले र नेपाल मजदुर किसान पाटी (नेमकिपा) का जनप्रतिनिधि छन् । भक्तपुरमा वि.सं. २०२१ सालमा जग्गा नापजाँच भएको थियो । व्यक्तिका जग्गा उसैलाई दिइयो । अर्थात् लालपूर्जा बाँडियो भने सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, हदबन्दी, तालतलैया, पोखरी, इनार, कुवा, राजकुलो, वन जंगल, राजपरिवार, खोलानाला लगायत जग्गा सरकारको नाममा राखियो । भक्तपुरमा लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा थियो भन्ने रैथाने स्थानीयहरू अझै पनि छन् ।
तर, भक्तपुरका सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कसरी गयो ? केही उदाहरण यहाँ उल्लेख छ । भक्तपुर नगरपालिका-१, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक, चंगा गणेश, खरिपाटी जाने सडकको दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पोपार्क, सिर्जना नगर, राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन पन्ध्र तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टर, हार्डवेयरलगायत सञ्चालित र निकोसेराको पनि अधिकांश जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी भएको दाबी गरिन्छ ।
२०२९ सालसम्म यी ठाउँमा एउटै घर थिएनन् । घारीमात्र थियो । नेवारहरूले दाहसंस्कार गर्थे । २०३२ सालमा नेमकिपाका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारीमा छाप्रो हाले, उनैले २०३५ सालमा ढुंगा-माटोको घर बनाए । माथि टायलको छानो हालेर । त्यसपछि यी ठाउँमा अतिक्रमण शुरु भएको हो । एउटा घरबाट अहिले हजारौंको संख्यामा यहाँ घर बनिसकेका छन् ।
सल्लाघारी स्थित तीनकुने चौर पनि राजपरिवारको जग्गा हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रति रोपनी एक हजार रुपैयाँमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा किनेका थिए । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, ट्रष्टको बेवास्ताका कारण यो जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । वा हडपेर घरलगायत संरचना बनाइएको छ । अहिले बढीमा ६०-६५ रोपनी मात्र जग्गा छ ।
तीनकुने चौर नजिक यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ । जहाँ किरानादेखि चिया, फलफूल पसल र ब्यूटीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । विकुलाल खिउँजुको रहेको सो घर तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर बनाइएको स्थानीयको आरोप छ । यद्यपि, नेमकिपाको कार्यकर्ता भएकोले उनले घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र पाइरहेका छन् ।
यता, सूर्यविनायक नगरपालिकाको भवन रहेको आसपासको सबै जग्गा पनि सरकारी भएको बताइन्छ ।
नगरपालिकासँगै सडक डिभिजन, महालेखा परीक्षणलगायतका कार्यालय छन् । त्यस वरपरका सबै जग्गा सरकारी भएको दाबी गरिन्छ । यद्यपि, यहाँ घर बनिसकेको छ । पहिला नगरपालिका भाडामा बस्थ्यो । शुशिल भैरवथान मन्दिर नजिकै भाडामा बस्दाको घरसहित आसपासका जग्गा पनि सरकारी नै भएको बताइन्छ । दशकअघि त्यहाँ ठूलो चौर थियो, जहाँ आल, ढुंगेधारा र पिपलको रुख थियो, त्यहाँ मानिसहरू गाईवस्तु चराउँथे, घरायसी प्रयोगका लागि त्यहीबाट पानी लगिन्थ्यो । तर, अहिले चौर छैन, आल, ढुंगेधारा पनि छैन । पिपलको रुखसमेत आधा काटिएको छ । चौर रहेको भनिएको ठाउँमा घरैघर बनिसकेको छ ।
स्थानीयका अनुसार त्यो चौर वडा नम्बर ५, का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीकै भाइ र नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूले कब्जा गरेर घर बनाएका हुन् । यतिमात्र होइन, वडाध्यक्ष जोशीले शुशिल भैरवथान मन्दिर र बाटो जग्गा मिचेर मन्दिरभन्दा अग्लो घर बनाएका छन् । यसरी घर बनाउनेमा प्रेम जोशी र श्याम जोशी पनि छन् ।
भक्तपुरमा जतिपनि सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, वनजंगल लगायतका सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएका छन्, त्यसमा एमाले नेता महेश बस्नेत, पूर्वसांसद प्रेम सुवाल, नारायणमान बिजुक्छेको हात रहेको स्थानीयहरू खुलेर बताउँछन् । वर्तमान सरकारमा वालेन्द्र शाह (वालेन) प्रधानमन्त्री छन् । अब उनले भक्तपुरसहित देशभर कति सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, पाटीपौवा, चौतारा, ढुंगेधारा, कुवा, वनजंगल, हदबन्दी बढी, राजपरिवार, खोलानाला लगायतको घर कति थियो ? र, अहिले कति छ ? खोजतलास गर्न सिडिओ र मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ । जनताले धेरै विश्वास गरेर वालेनलाई पदमा पुर्याएका छन् ।
उनीसँग जनताको साथ छ, त्यसैले देश र जनताको हितमा हुने काम गर्न डगमगाउन हुन्न । प्रधानमन्त्री वालेनले त धमाधम निर्णय गर्ने हो, निर्देशन दिने हो । विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले अवसर पाउँदा देश र जनताको हितमा हुने काम गर्नुको साटो आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त पोस्ने काम गरे । नतिजा आज हामी सामु छ । जनता उनीहरुलाई हेर्ने चाहँदैनन् । यदि वालेनले पनि पदमा हुँदा काम नगर्ने हो भने त्यही अवसर नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले, प्रधानमन्त्री वालेन तातिनुपर्यो । सुकुम्बासी हटाएसँगै अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । ठूला होस् या साना सबैलाई ऐन कानून लाग्छ भन्ने भाष्य अब वालेन सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यदि उनी यो काममा सफल भए देशभर वाहवाही त हुने छ नै सँगै कानुनमाथि गुमेको सर्वसाधारणको विश्वास पुनः जागृत हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री वालेनले अहिले गृह मन्त्रालय पनि सम्हालेका छन् । यसैले, उनले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न चाँडो निर्देशन दिनुपर्छ । किनकि अवसर बारम्बार आउँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयम् गृहमन्त्री रहेकोले उनलाई यो काम गर्न सजिलो छ । भोलि गृहमन्त्री आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्न पाउँदैनन् । हस्तक्षेप गरिएको आरोप लाग्नसक्छ । त्यसकारण, अवसर र समयको कदर गरौं । प्रधानमन्त्रीले सरकारी सम्पत्ति खोजतलास र फिर्ता ल्याउनका निम्ति कडा निर्देशन दिन जरुरी छ । बहुमतको सरकारलाई सबैले टेर्ने नै छ । यसैले, अब प्रधानमन्त्रीले ढिलाई नगरौं । जसरी वालेनले मेयर हुँदा नसकेको सुकुम्बासी व्यवस्थापन कार्य प्रधानमन्त्री भएपछि गरे ।
त्यसरी नै मेयर रहँदा नसकेको अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति अब फिर्ता ल्याउनुपर्यो । सँगै छिमेक भारत र चीनले लगेको वा कब्जा गरेको नेपाली भूभाग पनि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्यो । यदि वालेन सरकारले यी काम गरे दशकौंसम्म सत्ता उनकै हातमा जानेछ । किनकि देश र जनताको हितमा काम गर्नेलाई जनताले कहिले निराश बनाउँदैनन् ।
