काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध ललितपुरको बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को स्वामित्वमा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा उपयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृत दिएसँगै प्रक्रिया पूरा भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाले मूर्त रूप लिएको हो ।
काठमाडौं र ललितपुरमा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ, भरपर्दो र दिगो बनाउनका निम्ति सो क्षेत्रमा उच्च क्षमताको जीआईएस सबस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
तर, जग्गा प्राप्त नहुँदा चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि परियोजना रोकिएको छ ।
सो सबस्टेशन एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण लगानीमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुनेछ।
भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशनमा जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्पश्चात टेकु सबस्टेशनमा जोड्ने प्राधिकरणको तयारी छ । यस सब स्टेशनको निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी ५ वर्षसम्मको विद्युत् माग पूरा गर्न सहज हुनेछ ।
केयुकेएलले बालकुमारीमा स्थापना गर्ने ढल प्रशोधन केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क दिने र त्यसवापत प्राधिकरणले २५ वर्षसम्मका लागि ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा उपभोग गर्ने सहमति भएको छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भएपछि सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।
हटियाको गाँठो फुस्कियो, टावर ठड्याउन सुरु
वर्षौंदेखि अवरुद्ध हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्ड (हेटौंडाको हटिया क्षेत्र)मा टावर राख्ने कार्य अगाडि बढेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले यसै साता जग्गाधनी र त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी मुआब्जा विवादलाई टुंग्याएका थिए । टावर निर्माण हुने क्षेत्रका जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेपछि एक साताभित्रै सातवटा टावरको जग खन्ने र कङ्क्रिटिङ गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।
सन् २०१२ बाट निर्माण शुरू भएको सो प्रसारण लाइन अन्तर्गत हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा १४ वटा टावर निर्माण हुन नसक्दा वर्षौदेखि अलपत्र परेको थियो ।
नेपालको विद्युत प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा लिइने यस परियोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्ति प्रणाली विश्वसनीय हुनुका साथै निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ ।
यो प्रसारण लाइन निर्माणले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ । सोही परियोजनाको पूर्वी खण्ड (ढल्केबर–इनरुवा) तीन वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
