काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको सचिवालयमा आयोजित एक विशेष छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका नीतिगत र व्यवहारिक जटिलताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘एमआरपी सम्बन्धी बजार समस्या’ विषयक उक्त छलफलमा सहभागीहरूले हालको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन् ।
व्यवसायीहरूले सबै वस्तुहरूमा एकैपटक एमआरपी लागू गर्नुभन्दा वस्तुको प्रकृति हेरी खण्डीकरण गरेर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा प्रारम्भिक चरणमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा मात्र अनिवार्य एमआरपी लागू गरी विलासिता, प्रविधिमूलक र विशेष प्रकृतिका वस्तुहरूमा भने यसलाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको थियो ।
आयातित वस्तुहरूको हकमा भन्सार विन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्दा थुप्रै प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यसको विकल्पमा ‘पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज’ (आयात पछिको चरण) मा लेबलिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। विशेषगरी चीन लगायत एमआरपी प्रणाली नभएका मुलुकबाट आउने सामानको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरू कल्पना गैरे, युवराज राज भण्डारी, मञ्जु कुमार कोजु र राजकुमार न्यौपानेको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस्तै, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेत, दोलखाका अध्यक्ष इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, ओखलढुंगाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कुमार मास्के, नेपाल हिमाल सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष रामहरि कार्की, राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष हिमलाल खरेल, एकता व्यापार संघका अध्यक्ष तेज प्रसाद आचार्यलगायत विभिन्न वस्तुगत संघका प्रतिनिधि र उद्योगीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
व्यवसायीहरूले खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्यासलाई ध्यानमा राखी उपभोक्ता हित र व्यवसायमैत्री वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
