काठमाडौं । नेपालमा जनसङ्ख्यामा वृद्धिदर र प्रजनन दरमा कमी भएकाले अब चाँडै जनसङ्ख्या ऋणात्मक हुन्छ भनी गरिएको प्रचार मिथ्या भएको जानकारी गराइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च तथा एम्प्लिफाइ चेञ्जले आयोजना गरेको ‘परिवार योजना’ विषयक छलफलमा गर्भ निरोधक साधनहरूको प्रयोगमा वृद्धि भएर नभई बसाइँसराइका कारणले धेरै दम्पती छुटिएर बस्न बाध्य भएकाले यस्तो अवस्था आएको जानकारी दिइएको हो । यस्तै, हाल ३४ प्रतिशत विवाहित पुरुष देश बाहिर रहेकाले पनि यस्तो अवस्था देखिएको जानकारहरूले बताएका छन् ।
ढिलो विवाह, पढाइ र आर्थिक उपार्जनका लागि बच्चा पाउन ढिलो वा एउटा मात्र पाउने लगायत कारणले समेत यस्तो अवस्था आएको ‘परिवार योजनाको आवश्यकता: अझ बढी प्राथमिकता’ विषयक पैरवी पत्रमा उल्लेख छ ।
१० वर्षको अवधिमा नेपालमा २६ लाख ७० हजार ७४ जनसङ्ख्या बढेको त्यस अवसरमा उल्लेख गरियो । सन् २०११ मा २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनसङ्ख्या थियो भने सन् २०२१ मा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ । यही अवस्थामा पनि नेपालमा जनसङ्ख्यामा ऋणात्मक हुन अझै पनि २५ देखि ४० वर्षसम्म लाग्न सक्ने पैरवी पत्र प्रस्तोता अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठले बताए ।
नेपालका ३३ जिल्लामा जनसङ्ख्यामा वृद्धि ऋणात्मक भएकाले ती जिल्लामा परिवार योजना कार्यक्रम बन्द गर्नु पर्दछ भनेर समेत मिथ्या हल्ला चलाइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो ।
सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार ३३ जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको ठीक भए पनि ३२ वटा जिल्लामा देशको सालाखाला जनसङ्ख्या (०.९२ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । ३३ जिल्लामा जनसङ्ख्या कम हुनुका कारण अति आवश्यक विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै खाना, पानी, स्वस्थ, बाटो, रोजगारी, शिक्षा, आदि नभएर नजिकका सहरमा बसाइँसराइले भएको देखिएको पनि अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
‘नेपालमा अब जनसङ्ख्या बढाउनुका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ भनेर पनि मिथ्या हल्ला चलाइएको छ । नेपालको संविधान र ऐन कानुनहरूले प्रजनन स्वास्थ्यलगायत परिवार योजनालाई व्यक्तिको मौलिक हकका साथै अधिकारका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । त्यसैले व्यक्तिले बच्चा पाउने वा नपाउने, कहिले पाउने र कति जना पाउने उनीहरूको अधिकार हो भन्ने बिर्सिएर यस्तो हल्ला गर्न थालिएको छ,’ उनले भने ।
नेपालमा अब परिवार योजनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छैन भनेर मिथ्या हल्ला चलाइएको मञ्चको नेतृत्वमा १८ वटा संस्थाका सञ्जालले तयार पारेको कार्य पत्रमा उल्लेख छ । परिवार योजनाले जनसङ्ख्या कम गर्नुभन्दा पनि आमा, नव जात शिशु, बालबच्चा, किशोरीहरूको स्वास्थ्य सुधार, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण, एचआईभी तथा यौनजन्य सङ्क्रमणको रोकथाम, बाँझोपनको व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र महिलाहरूको शिक्षा, वृत्ति विकासमा सहयोग पुर्याउने प्रभावकारी र कम लागतमा बढी फाइदा हुने माध्यम भएकाले यसको आवश्यकता मानिसहरूको गुणस्तरीय जीवन सुधार गर्न, राष्ट्रिय र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न र मानिसहरूको प्रजनन अधिकार परिपूर्ति गर्नका लागि अति आवश्यक भएको तथ्य कार्यपत्रमार्फत उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परिवार योजना शाखा प्रमुख शर्मिला दाहालले विगत वर्षमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) ले ३२ मिलियन डलरको परिवार नियोजनका साधन किनेर सरकारलाई दिने गरे पनि हाल घटेको बताइन् । दुई वर्षअघि आफू मन्त्रालय आउनुअघि वार्षिक ६ करोड रुपैयाँका परिवार नियोजनका साधन किन्ने गरिएकामा पछि १० करोड रुपैयाँ हुँदै यस वर्षदेखि १७ करोड रुपैयाँको खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भएको उनको भनाइ छ । आवश्यकता भने वार्षिक २५ करोड रुपैयाँको खरिद गरिनुपर्ने शाखा प्रमुख दाहालले बताइन् ।
यस विषयमा काम गरिरहेको कृपा संस्थाका डा महेश पुरी पहिले जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरिएकामा अब व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । हाल जनसङ्ख्या वृद्धि दर ०.९२ प्रतिशत रहेकाले यो दर घट्न झण्डै ७५ वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । हाल प्रजनन दर दुई प्रतिशत रहेकाले नघटाईकन व्यवस्थापन गरे पुग्ने पुरीले सुनाए ।
