काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा तोकिएको छ । बैशाख २ गते गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यसम्पादन शर्तमा केही संशोधन गर्दै सरकारले सुविधा तथा पारिश्रमिक पनि तोकेको हो ।
सरकारले आयोगको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक, सञ्चार सुविधा वा सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक, सञ्चार सुविधावापत मासिक एकमुष्ठ साठी हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, आयोगको सदस्यलाई नेपाल सरकारको सहायक मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक, सञ्चार सुविधा वा सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक, सञ्चार सुविधावापत मासिक एकमुष्ठ साठी हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
आयोगको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बहाल रहेको पदको सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत थप भत्ता उपलब्ध गराउने, आयोगलाई आवश्यक पर्ने मसलन्द, फर्निचर, उपकरण, सवारी साधन लगायतका मसलन्द प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने र आयोग र आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगको कार्यावधि आयोगले काम सुरु गरेको मितिले एक वर्षको हुनेछ छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
सरकारले २०६२/६३ देखि हाल २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुशासन र पारदर्शिताका लागि यस्तो आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यले संविधान र कानूनको उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव भएको
वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सचिवालयमा खटिने कर्मचारीले पद अनुकूल आचरण पालना गरेको नदेखिएमा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
