काठमाडौं । मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत क्षेत्रमा परिणाम देखिने गरी फड्को मारेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका १२औँ सङ्गठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको चार वर्षे कार्यकालमा नीतिगत सुधार, सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षा, मानव स्रोत विकास र विपद् प्रति कार्यका क्षेत्रमा असरदार नतिजा हासिल गरेको छ ।
सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा विभागको पुनःस्थापना गरी सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि, चोरी निकासी पैठारी र मानव बेचबिखनलगायतका कार्य नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिइरहेको छ । यस अवधिमा ३ हजार ७५७ वटा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा रङरोगन गरिएको छ । सीमा सुरक्षामा नागरिकहरूसँगको सहकार्यलाई आत्मसात गर्दै ‘सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
नेपाल-भारत सीमाका स्टिप म्याप १८२ थान नक्सा नापी विभागबाट प्राप्त गरी सीमा सुरक्षा विभागमा ‘बोर्डर रिसोर्स एन्ड रिसर्च सेन्टर’ (बिआरआरसी) स्थापना गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा ११० स्थानमा ३८८ वटा सिसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी बढाइएको र ३२ वटा थप बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी)हरू स्थापना गरिएको छ । ४५ वटा प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्मलाई स्तरोन्नति गरी स्थायी संरचनामा लगिएको र सीमा सुरक्षार्थ थप ३२ वटा बिओपीको स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
पछिल्ला ४ वर्षमा सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन १०९ वटा विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, स्थायी आदेश र कार्ययोजना तयार गरी लागू भएको छ । प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी विभिन्न तहका १७ हजार १६३ कर्मचारीको पदोन्नति गरिएको, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई थप पारदर्शी पूर्वानुमान योग्य बनाउन सूची प्रकाशन गर्ने कार्यको थालनी भएको छ । आर्थिक पारदर्शिता अनुगमनका लागि विशेष युनिटको समेत स्थापना गरिएको छ ।
सकल दर्जाको मनोबल अभिवृद्धिका लागि यस अवधिमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने ४५ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको विशेष तथा ७७ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश विशेष बढुवा गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल २०७९ वैशाख १९ गते सङ्गठन प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । उनी चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी भाेलि (शनिवार) देखि अवकाशमा जाँदै छन् । सरकारले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
‘एक सिपाही एक सीप नीति’अनुरूप २ हजार २१९ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिइएको, विपद् व्यवस्थापनका लागि १३४ जना गोताखोर तयार गरी सबै प्रदेशहरूमा परिचालन गरिएको छ । प्रतिविद्रोह तथा प्रति आतङ्कवादसम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिमहरू आफ्नै सङ्गठनभित्र सञ्चालन गर्न थालिएको छ । मनाङस्थित शिक्षालयमा ‘हाइ अल्टिच्युड’ तालिम सञ्चालन गरी हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने विपद् उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्देश्यका साथ नौ स्थानमा नयाँ विपद् व्यवस्थापन बेसहरू थप गरिएको छ । विपद् राहत कोषको स्थापना गरिएको छ । विपद् उद्धार सामग्रीको थप व्यवस्था र मनसुन लक्षित उद्धार टोली परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
यस अवधिमा कल्याणकारी कार्यतर्फ स्थायी युनिटहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना, वीरगति प्राप्त कर्मचारीका परिवार र अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको छ । कर्मचारीका अपाङ्ग सन्ततिलाई राहत भत्ता, आवास कर्जाको दायरामा वृद्धि गरिएको छ । नेपाल एपिएफ अस्पताललाई ११० शय्याबाट ३०० शय्यामा विस्तारका लागि स्वीकृति लिनुका साथै ‘एपिएफ नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स’को स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सह प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी बताए ।
अस्पतालमा डायलाइसिस, प्रसूति सेवा र अनकोलोजी (क्यान्सर) युनिट जस्ता सेवाहरू थप गरिएको छ । अमर सशस्त्र प्रहरीका ५६ स्थानमा शिलालेख स्थापना, कर्मचारीका अपाङ्ग सन्ततिहरूलाई मासिक आर्थिक राहतको व्यवस्था र तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई लक्षित गरी आवास कर्जा र सामाजिक व्यवहार कर्जाहरूको सुरुआत गरिएको छ ।
‘डिजिटल’ बोर्डर अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना पेस गरिएको छ । भारत र चीनस्थित नेपाली राजदूतावासमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि राख्ने र सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजना पाइप लाइनमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा १ लाख ६८ हजार ९५६ जना विपद् सूचकहरूको रोस्टर तयार गरी स्थानीयस्तरमै उद्धार संयन्त्र बलियो बनाउने कार्य भइरहेको छ ।
