काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै सहकारी क्षेत्रका ५ जना उच्च पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् । राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको उक्त अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीहरूको पद रिक्त गराएको हो ।
अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अघि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू मात्र पदमुक्त हुने प्रावधानका कारण राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका तीन जना र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका दुई जना सदस्यको पद गुमेको छ ।
पदमुक्त हुनेहरूमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, विज्ञ सदस्य डा. रमेश प्रसाद चौलागाई र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल रहेका छन्। अध्यक्ष शर्मा २०८२ असार ३० मा, चौलागाई साउन २७ मा र खनाल भदौमा नियुक्त भएका थिए ।
त्यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू कुलप्रसाद न्यौपाने र मधुकर राना पनि अध्यादेशका कारण पदमुक्त भएका छन् । यद्यपि, सोही समितिका अध्यक्ष डिल्लिराज आचार्यसहित तीन जनाको पद भने सुरक्षित रहेको छ ।
२०८३ वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त भएका अध्यक्ष आचार्य, सदस्यहरू डा. नवराज सिम्खडा र रोशन बहादुर शाक्य अध्यादेशले तोकेको कट-अफ मिति (२०८२ चैत १२) पछि नियुक्त भएका कारण उनीहरूको पद कायम रहेको हो ।
सरकारले सहकारी ऐनको दफा १०३ग र १०५ मा रहेका नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानमा विशेष व्यवस्था गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो ।
