काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग पर्ने भूमि नेपालकै भएको विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सीमाना विवादित क्षेत्र नेपालकै भएकोमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
भारतले हालै लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेको सन्दर्भमा नेपालले कूटनीतिक रूपमा आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई उक्त भूभागमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले भने सो मार्ग पुरानै विषय भएको दाबी गरेको छ ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बाँकी विषय द्विपक्षीय सहकार्यबाट समाधानतर्फ लैजाने प्रयास हुनेछ । ‘नेपाल सरकार आफ्नो अडानमा स्पष्ट छ र संवादमार्फत समाधान खोजिनेछ,’ उनले भने ।
उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम उद्योगहरूमा परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गरिनेछ ।
त्यसैगरी, भारतसँग सरकार-सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
बैठकले संसद भवन परिषद् लगायतका संरचना समेटिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरु योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, संवैधानिक परिषद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश पुनः जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा उक्त बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको थियो ।
