काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश पदमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध दर्ता गर्न ल्याइएका रिट निवेदनहरूलाई दरपीठ (अस्वीकार) गरिदिएको छ ।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरीयताक्रममा चौथो स्थानमा रहेका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उक्त निर्णय विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अधिवक्ता गीता थापा, डा. प्रेमराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट पेश गरेका थिए, तर अदालत प्रशासनले ती तीनै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर चौथो वरीयताका शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि वरिष्ठता मिचिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
यसअघि परिषद्को बैठकमा समेत राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले यो निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए ।
सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरे पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया भने अगाडि बढिसकेको छ ।
संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार नै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्ध १० दिनको समय सीमा तोकेर उजुरी आह्वान गरेको छ ।
अदालतमा रिट दरपीठ भए पनि कानुनी वृत्तमा वरिष्ठता मिचेर गरिएको सिफारिसको विषयमा अझै बहस र चर्चा जारी छ ।
