काठमाडौं । सरकारले ई-केवाईसी प्रणाली लागू गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र एकीकृत बनाउँदै नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।
त्यसैगरी केन्द्रीय अनलाइन भेरिफिकेशन प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचार जोखिम न्यूनीकरण, सेवा सुशासन प्रवर्द्धन तथा नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गरिने नीति लिइएको छ ।
