काठमाडौं । सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको कर बोझ घटाइने बताएका हुन् ।
त्यसैगरी स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने नीति लिइएको छ ।
सरकारले विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने जनाएको छ । साथै प्रदूषण, पूर्वाधार तथा छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत गरी ‘हरित कर प्रणाली’ मा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
भन्सार नाकामा हुने न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत सबै कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र समयवद्ध बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
