काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्नेदेखि लिएर दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिने, स्वास्थ्य सेवालाई लागत–प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
विशिष्टीकृत र प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै जनशक्ति, औषधी र उपकरणसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी फिजियोथेरापी र प्रोस्थेटिक्स जस्ता सेवाहरू प्रदान गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष सहायक प्रविधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
नयाँ निकायहरूको स्थापना र सुदृढीकरण
स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला बनाउने भएको छ ।
रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यमा जोड
क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना र नियमित परीक्षणमा आधारित रणनीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्ग बनाउँदै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
जनशक्ति र स्वदेशी उत्पादन
सरकारले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता र संख्या विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । साथै नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गर्दै स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गर्ने नीति लिइएको छ ।
