काठमाडौं । नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका करोडौंका स्वास्थ्य उपकरणको उपयोगबिहिन भएको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले कराडौं मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगबिहिन भएको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ५ करोड ३७ लाख ८२ हजार मूल्यको क्याथल्याव मेसिन दक्ष जनशक्तिको अभावमा २०७२ देखि उपयोगविहीन रहेको छ भने २४ करोड ७७ लाख ९ हजार मूल्यका सीटी स्क्यान सिस्टम, १४ थान भेन्टिलेटर, ५ थान सी आर्म मेसिन उपयोगबिहिन रहेको बताएको छ ।
यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको ७२ लाख ६० हजार मूल्यका ५ थान लिड ई.सी.जी. केबुल ३ सय सेट, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा ४ करोड ९० लाख ९५ हजार मूल्यका एक्स रे मेसिन, इण्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मेसिन तथा इलेक्ट्रोकार्डियोलोजीलगायत उपकरण उपयोग बिहिन रहेका छन् ।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रहेका सिङ्गल रोटरी ट्याब्लेटिङ्ग मेसिन, एयर कम्प्रेसर, इन्कजेट कोडर, डबल कोन ब्लेन्डर, अटोमेटिक हाइस्पिड लेवलिङ मेसिन, ब्वायलर, क्लोड मिल, इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर, रोटरी रनर खल, अटोमेटिक क्याप्सुल फिल मेसिन तथा पाउडर फिलिङ्ग मेसिनलगायतका ६० प्रकारका मेसिन तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १६ स्लाइस सी.टी. स्क्यान मेसिन, १.५ टेसलाको एमआरआई मेसिन उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले यो वर्ष ९ सय ६५ हाइट बोर्ड र ९ सय ६५ थान इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल खरिदमा रु.६ करोड ७३ लाख २१ हजार खर्च गरेकोमा गत विगतमै खरिद गरेको ६ करोड ५३ लाख ९९ हजारको १ हजार ३ सय ३६ इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल (मदर/चाइल्ड) तथा २ करोड ४२ लाख ५४ हजारका ७ प्रकारका १३३ थान मेसिन, उपकरण प्रयोगविहीन रहेका छन् ।
त्यसैगरी बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको स्थापनाकालदेखि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको टेलिथेरापी मेसिन ४ वर्षदेखि पूर्णरूपमा उपयोगविहीन भई अस्पतालको बङ्करमा राखिएकोमा मेसिनभित्र रहेको रेडियोधर्मी स्रोतको आयु सकिँदै गएको भए पनि यसको विकिरणको जोखिम कायमै रहने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरिक्षकको कार्यलयले यस्ता काममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निगरानी राख्नेपर्ने भनेको छ । ‘मन्त्रालयले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका उपकरणको सञ्चालन सम्बन्धमा अनुगमन गरी लागत तयार गर्नुका साथै प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
