काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी)को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि जेठ ७ गते सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित दरखास्त आह्वानको सूचना २४ घण्टा नबित्दै रद्द गरिएको छ ।
रद्द गरिएको सूचनामा विशेष कारणवश आह्वान रद्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राविधिक कारण देखाएको छ ।
सूचना प्रकाशित भएपछि योग्यता पुगेका धेरै उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिने तयारी गरिरहेका बेला एकाएक प्रक्रिया रोकिएपछि मन्त्रालयभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानाले प्राविधिक कमजोरीका कारण सूचना रद्द गर्नु परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐन अनुसारका प्रावधान सच्याएर केही दिनमै पुनः नयाँ सूचना जारी गरिनेछ ।
तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो प्रकरण प्राविधिक त्रुटिमा मात्र सीमित नभई सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतबीच लामो समयदेखि देखिएको संवादहीनता यस घटनामार्फत सार्वजनिक भएको हो ।
जारी भएको सूचना ।
चैत १३ गते बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वय कमजोर रहेको आरोप उच्च प्रशासनिक तहकै अधिकारीहरूले लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार मन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रालयहरू निजी सचिवालयको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पहिले सिफारिस समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले मात्र दरखास्त आह्वान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि मन्त्रीको निजी सचिवालयको दबाबमा प्रक्रिया अघि बढाइएको ती सहसचिवको दाबी छ ।
‘ऐनअनुसार सिफारिस समिति गठन नै नगरी सूचना प्रकाशित गरियो । गोरखापत्रमा सूचना छापिएपछि कानुनी कमजोरी देखिएर २४ घण्टामै फिर्ता लिनुपर्यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
ऐनको दफा ८ को १ क अनुसार अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रकाशित सूचनामा सिधै नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो ।
यस्तै, ऐनको दफा ५ अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव तथा एक विज्ञ सदस्य सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर समिति नै गठन नगरी सूचना प्रकाशित गरिएकाले प्रक्रिया विवादमा परेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी निजी सचिवालयबाट तयार पारिएको सूचना प्रकाशित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’
प्रवक्ता रानाले पनि कानुनी तथा प्राविधिक पक्षमा केही कमजोरी रहेको स्विकार गर्दै प्रक्रिया सच्याएर पुनः सूचना प्रकाशित गरिने बताएका छन् । उनले भने, ‘अबको केही दिनमै सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ सूचना जारी हुन्छ ।’
