काठमाडौं । विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र आन्तरिक चुनौतीकाबीच चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार गत आर्थिक वर्षको ४.४३ प्रतिशतको वृद्धिदरको तुलनामा यस वर्ष केही संकुचन देखिएको हो ।
विश्व बजारमा देखिएको व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वी एशियाको द्वन्द्वका कारण सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने विश्वव्यापी परिदृश्यका बीच नेपालको यो आर्थिक सूचक सार्वजनिक भएको हो ।
यस वर्षको आर्थिक वृद्धिमा प्रादेशिक असमानता देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक देशका अन्य सबै प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत (३.८५ प्रतिशत) भन्दा न्यून रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँको योगदान रहने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशको ३६.७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको जम्मा ४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
पछिल्लो दशकको प्रवृत्ति हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्राथमिक, द्वितीयक र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.४६ प्रतिशत, १३.७३ प्रतिशत र ६१.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपणले सेवा क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड बनेको पुष्टि गर्छ। वृद्धिदरका हिसाबले कृषि क्षेत्र १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ४.५४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।
अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता देखिए पनि नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ डलर पुग्ने अनुमान छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ डलर र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ डलर पुग्ने देखिएको छ ।
प्रादेशिक रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर छ भने मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर मात्रै सीमित रहने अनुमान छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि उत्पादनमुखी भन्दा उपभोगमुखी नै रहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत रहने तथ्याङ्क छ । कुल उपभोगमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ६.६२ प्रतिशत र गैरसरकारी क्षेत्रको हिस्सा २.१२ प्रतिशत रहने देखिन्छ ।
सार्वजनिक वित्तका अधिकांश सूचकहरू मिश्रित अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय खर्च १०.४ प्रतिशत र सङ्घीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको भए पनि सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत राजस्व सङ्कलन १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकोमा सङ्घको हिस्सा ९२.१ प्रतिशत र प्रदेश/स्थानीय तहको हिस्सा ७.९ प्रतिशत मात्रै छ । अर्कातर्फ, २०८२ फागुनसम्म देशको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत छ । जीडीपीसँगको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण गत वर्षको ४३.२ प्रतिशतबाट बढेर ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
