काठमाडौं । मानव अधिकार आयोजले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उनीहरुले मानव अधिकार उल्लघंन गरेको दाबी गर्दै नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले मानव अधिकारसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यक्तालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानूनमा निम्न बमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने समेत निर्णय गरेको छ ।
उनीहरुलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन र राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न र मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।
