काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण )क्यान)लाई विभाजन गरिने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका छुट्याउने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने बताएका हुन्।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा सञ्चालनलाई अलग–अलग संस्थागत संरचनाबाट अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ। यसअनुसार क्यानलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा छुट्ट्याउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको हवाई सुरक्षा मापदण्ड सुधार, संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बताए। उनले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू) को हवाई सुरक्षा कालोसूचीबाट छिट्टै हटाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधार अघि बढाइने पनि घोषणा गरे।
सरकारको विश्वास छ कि प्राधिकरण विभाजनपछि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र थप व्यवस्थित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बन्नेछ। यसलाई नेपालका वायुसेवा कम्पनीमाथि लागेको ईयू प्रतिबन्ध हटाउने प्रयाससँग जोडेर हेरिएको छ ।
