काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ, वित्तीय पहुँच, डिजिटल भुक्तानी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नयाँ व्यवस्था घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन समयानुकूल संशोधन गरिने जानकारी दिए ।
सरकारले विपन्न वर्ग तथा साना किसानलाई लक्षित गर्दै साना किसान लघुवित्त संस्थामार्फत कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषको रकम हकवालाले माग गरेमा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्दै बाँकी रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिने व्यवस्था गरिनेछ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्न वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने तथा पेमेन्ट एग्रिगेटर नियमनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गराइने सरकारको योजना छ । साथै, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको लाभग्राहीका रूपमा समेटिने भएको छ ।
सरकारले विद्युत् खपत बढाउन तथा प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रोत्साहन गर्न घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण हायर पर्चेजमा खरिद-बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । यसअन्तर्गत वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, भ्याकुम क्लिनरलगायतका उपकरण किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सकिनेछ ।
