काठमाडौं । सरकारले शिक्षामा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । अभिभावक तथा निजी विद्यालय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यो निर्णयले अभिभावक र विद्यार्थीमाथि थप आर्थिक बोझ सिर्जना गर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलगायत संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्थामा भने यो शुल्क लागू नहुने उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा ३ अनुसार शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल) जारी गरी उक्त शुल्क समेत समावेश गरेर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय शुल्कमा प्रत्यक्ष रूपमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त भार थपिने देखिएको छ ।
यस निर्णयप्रति अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै निजी शिक्षण संस्थाको सञ्चालनमा समेत असर पर्न सक्ने बताए । नेसनल प्याब्सनकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री (राणा) ले शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ कर वा शुल्क लागू गर्नुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारसँग थप संवाद र समन्वय अघि बढाइने बताइन् ।
महासचिव प्रताप बहादुर थापाले यस्तो शुल्कले अभिभावकको आर्थिक बोझ बढ्ने भएकाले व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार निजी विद्यालयहरू पहिले नै विभिन्न सञ्चालन खर्चको दबाबमा रहेका अवस्थामा थप करले सेवा प्रवाहमा असर पार्न सक्नेछ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई करको अतिरिक्त भारबाट जोगाउँदै गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
