काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पुँजी बजारमा नयाँ बहस जन्माएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकम र विशाल बजार कम्पनीको थप सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेसँगै लगानीकर्ताहरूको ध्यान यी दुई कम्पनीतर्फ केन्द्रित भएको छ । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै खुलेको पहिलो कारोबार दिनमै दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य घटेपछि सरकारको विनिवेश नीतिले बजारलाई कहाँ पु¥याउला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बजेटअघि लगातार ६ कारोबार दिनसम्म नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य उकालो लागेको थियो । प्रतिकित्ता मूल्य ९ सय रुपैयाँ पुगेको कम्पनीको सेयर बजेटपछिको पहिलो कारोबारमै ४ प्रतिशत अर्थात् ३६ रुपैयाँले घटेर ८६४ रुपैयाँमा झ¥यो । विशाल बजार कम्पनीको अवस्था पनि फरक रहेन । बजेट आउनु अघिल्लो कारोबारका दिन प्रतिकित्ता ४ हजार ८३६ रुपैयाँमा कारोबार भएको विशाल बजारको सेयर बजेटपछि एकै दिन ३२१ रुपैयाँ अर्थात् ६.६४ प्रतिशतले घटेर ४ हजार ५१५ रुपैयाँमा सीमित भयो ।
यसको प्रमुख कारण बजेटमा गरिएको घोषणा मानिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी हिस्सा पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, विशाल बजार कम्पनीको सेयर पनि सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । टेलिकमको सेयर बिक्रीबाट उठ्ने रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अभियानमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार ठूलो परिमाणमा सेयर बजारमा आउँदा आपूर्ति बढ्ने भएकाले मूल्यमा दबाब पर्नु स्वाभाविक हो । नेपाल टेलिकम र विशाल बजार दुवै उच्च बजार पुँजीकरण भएका कम्पनी हुन् । तिनको मूल्यमा हुने परिवर्तनले नेप्से परिसूचकलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
एक लगानीकर्ता भन्छन्, ‘सप्लाइ बढ्दा मूल्यमा असर पर्नु सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हो । टेलिकम र विशाल बजारजस्ता ठूला कम्पनीमा सेयर संरचनाको परिवर्तनले समग्र बजारको मनोविज्ञान प्रभावित पार्न सक्छ ।’ यद्यपि, सबै लगानीकर्ता नकारात्मक छैनन् । कतिपयले यसलाई नयाँ अवसरका रूपमा पनि हेरेका छन् ।
लगानीकर्ता देव गुरागाईंका अनुसार सरकारको यो कदम दुई फरक समूहका लगानीकर्ताका लागि दुई फरक अर्थ राख्छ ।
‘अहिलेसम्म यी कम्पनीको सेयर किन्न नपाएका लगानीकर्ताका लागि यो अवसर हुन सक्छ । तर, पहिलेदेखि होल्ड गरेर बसेका लगानीकर्ताले मूल्य दबाबको असर बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नेपाल टेलिकमको सेयर सम्भवतः एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) मार्फत आउन सक्छ । विगतमा कम्पनीको सेयर सरकारले लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गरेको भए पनि अब धितोपत्र बोर्डको विद्यमान कानुनी ढाँचाअनुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति नगदमा रूपान्तरण गर्दै नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘हामी लगानीकर्ताले पनि निश्चित समयपछि लगानीलाई क्यास गर्छौं । सरकारले पनि त्यही रणनीति अपनाएको देखिन्छ,’ एक लगानीकर्ताले भने ।
उनका अनुसार नेपाल टेलिकम, विशाल बजार र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमार्फत सरकारले ठूलो रकम जुटाउन सक्छ । यी कम्पनीको सेयर विनिवेशबाट अर्बाैं रुपैयाँ संकलन गर्न सक्ने र उक्त रकमबाट अन्यत्र लगानी गर्न सरकारलाई सहज हुने उनले बताए ।
सरकारले सेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरे पनि प्रक्रिया र मोडालिटी भने अझै स्पष्ट भएको छैन । नेपाल टेलिकमको हकमा एफपीओ, लिलामी वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विकल्प खुला देखिन्छ । विशाल बजारको हकमा भने निजीकरण समितिको निर्णयपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा रहेकाले यससम्बन्धी निर्णय र प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै अगाडि बढ्नेछ । उनले विगतका सरकारले पनि टेलिकमको सेयर संरचनासम्बन्धी विषय बजेटमा समावेश गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यसपटक मोडालिटीमा केही परिवर्तन देखिएको बताए ।
उनका अनुसार बजेटमा आएको व्यवस्था कम्पनीको प्रस्तावभन्दा पनि सरकारको नीतिगत निर्णयका रूपमा आएको हुन सक्छ । कम्पनीमा सरकारको करिब ९२ प्रतिशत स्वामित्व रहेकाले यस्ता विषयमा कम्पनीको औपचारिक सुझाव अनिवार्य नहुन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले एफपीओमार्फत सेयर निष्कासनको संकेत गरिसकेकाले सोही ढाँचामा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विशाल बजार कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक हिक्मत भण्डारीले सरकारले आफ्नो स्वामित्वको केही हिस्सा बिक्री गरेर निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन खोजेको बताए । उनका अनुसार सरकारले ५१ प्रतिशत स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी हिस्सा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने सोच बनाएको देखिन्छ ।
तर, सेयर निष्कासनको मोडालिटी भने निजीकरण समितिको निर्णयपछि मात्रै टुंगो लाग्ने उनले बताए । निजीकरण समितिको सिफारिस, मन्त्रालयको स्वीकृति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्नेछ । भण्डारीका अनुसार सार्वजनिक संस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता, सेवा गुणस्तर र नाफामुखी सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
‘व्यापारिक संस्थामा सरकारको पूर्ण नियन्त्रणभन्दा निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र सुशासन बढाउन सहयोग पु¥याउँछ,’ उनले भने ।
उनले सेयर निष्कासन एफपीओमार्फत प्रिमियम मूल्यमा हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै अन्तिम मूल्य भने ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) पछि मात्र निर्धारण हुने बताए । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, साधारणसभा, मन्त्रालयीय स्वीकृति तथा नियामकीय अनुमति पूरा गर्दा कम्तीमा ६ देखि ७ महिना लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ ।
साथै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश रिमालका अनुसार कम्पनीको क्यापिटल प्लान तयार भइसकेको छ र सोहीअनुसार आईपीओ जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
उनका अनुसार करिब ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने योजना छ । उनले सेयर मूल्य तत्काल निर्धारण गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै त्यतिबेलाको भ्यालुएसनका आधारमा प्रिमियम मूल्यमा समेत निष्काशन हुन सक्ने संकेत गरे ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी पवन रेग्मीका अनुसार बैंकको पुँजी वृद्धि सरकारको निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछ । उनले भने, ‘हामीले पुँजी योजना तयार गरेका छौं । सरकारको बैंक भएकाले पुँजी थप्ने निर्णय सरकारले गर्छ । अहिले कति रकम थपिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।’
