काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन आधार तयार गर्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने देखिन्छ ।
उत्पादनमुलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास छ ।
वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता, मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । परिसंघले केही वर्ष अघिदेखी नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष आशय दिइसकेको छ । अब यो कार्यान्वयनमा आउने विश्वास परिसंघको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिने, उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने विषयले औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।
स्वचालित रुपमा मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, विवादित करमा थप १ प्रतिशत तिरेमा मुद्दा फिर्ता हुने, सोमा ब्याज, जरिवाना आदि नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यवहारिक छ । धेरै उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरू वर्षौंदेखि मुद्दामा अलमलिएका छन् । यस व्यवस्थाले उनीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ र उत्पादनमूलक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
परिसंघले उठाउँदै आएको अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकरको दफा ५७ नलाग्नेलगायतका प्रावधानले उद्योग–व्यवसायको उत्तराधिकार व्यवस्थापन, संस्थागत पुनर्संरचना तथा व्यवसाय विस्तारका क्रममा देखिएका जटिलताहरू हटाउनेछ ।
मुनाफा फिर्ता लैजाने, रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
व्यक्तिगत आय करको सीमा १० लाख रूपैयाँ पुर्याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम हो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सके मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिन सक्छन् । यस सन्दर्भमा यी व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन लगायतका श्रम प्रधान उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि नमूना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ ।
उधारो असुली सम्बन्धि कानून निर्माण गर्ने, लगानी प्रबर्द्धनका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने तथा यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानून तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनेछ ।
सरकारी निकायहरूको खारेजी तथा मर्जरको निर्णयले सरकारी कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने र अनावश्यक खर्चमा कटौती हुनेछ ।
लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, विद्युत खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने, पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बण्ड, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र जलवायु कोषको उपयोग गर्ने जस्ता विषयले परियोजनाका लागि निजी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न 'फस्ट लस रिकभरी' हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने, पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई 'व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा' उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रबाट ग्रीन युरिया उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने, उद्योग प्रतिष्ठानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने विषय सकारात्मक छन् ।
वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाँउ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट तथा होटललाई भौतिक र वित्तीय प्रोत्साहन, आरोग्य पर्यटन ब्राण्डिङका विषयले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।
आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्कले स्वदेशी उद्योग र नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने, उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि गर्ने खर्च आय कर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने विषय स्वागतयोग्य छन् ।
यद्यपी बजेटमा केही महत्वपूर्ण विषयहरु छुटेका छन् । गुणस्तर प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात गर्ने विषय बजेटमा छुटेको छ ।
उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दि नलाग्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेछ । यसका लागि उद्योग दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गरी स्वीकृत भएको उद्योगको आफ्नो परियोजना वा स्किममा उल्लेख गरेसम्मको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने उल्लेख गरी यस्तो जग्गामा हदबन्दिसंग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय सम्बोधन गर्न छुटेको देखिन्छ ।
उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था भए उद्योगी व्यवसायी एवं सरकारलाई पनि सहज हुने थियो ।
बजेटले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको परिसंघको बुझाइ छ ।
