काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र उनको टिम बजेटसँगै करका दर हेरफेरमा व्यस्त थियो । जेठ १३ गते व्यवसायीलाई एउटा सूचना गयो, ‘गाडीमा कर बढ्दैछ ।’
विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर नबढ्नेमा ढुक्क रहेका व्यवसायी एकाएक तरंगित बने । करसँगै गाडी आयातमा राजस्व पनि बढी तिर्नुपर्ने भयले उनीहरू त्यही दिन चीनबाट गाडी ल्याउन तम्सिए ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनु एक दिनअघि अर्थात् जेठ १४ गते मुस्ताङको कोरला नाकाबाट ठूलो परिणाममा विद्युतीय गाडी आए । कोरला भन्सार कार्यालयका अनुसार त्यो दिन ६४९ सवारीसाधन भित्रिए । करिब ६० देखि ७० करोड राजस्व बुझाएर सवारीसाधन भन्सारको यार्डबाट नेपालतर्फ ल्याइयो ।
एक्कासि धेरै सवारीसाधन नेपाल भित्रिरहेको सूचना त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार कार्यालमा पुग्यो । यसले विभागमा एक किसिमको तरंग पैदा गर्यो । ईभीमा भन्सारको दर वृद्धि हुने सूचना कसरी बाहिरियो ? व्यवसायीले एक दिनमै किन ल्याए यति धेरै गाडी ? भन्ने जिज्ञासासहित विभागले आफ्ना कर्मचारीलाई छड्के अनुगमनका लागि नाकामै पठायो ।
व्यवसायीले नाकादेखि केही किलोमिटर पर ल्याएर गाडी राखेका थिए । व्यवसायीलाई पनि एकैपटकमा सवारीसाधन काठमाडौं ल्याउन सम्भव थिएन । बजेट सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंबाट चालक लगेर सवारीसाधन आयात गर्न थाले ।
बजेट अगावै सवारीसाधन आयात गर्न व्यवसायीले अनुमति पाएका थिए । उनीहरूले राजस्व पनि भुक्तानी गरिसकेका थिए ।
अनुगमनका लागि पुगेका कर्मचारीले ठूलो मात्रामा नेपाल पट्टिका विभिन्न ठाउँमा सवारीसाधन पार्किङ गरेर राखेको देखे । केही सवारीसाधनहरू बाटामा काठमाडौंमा आइरहेको कर्मचारीले देखे । अनुगमनका लागि पुगेका कर्मचारीले मुस्ताङ भन्सार नाकामा पुग्दा केही कैफियत पाए । जहाँ सार्वजनिक भएको सूचना बमोजिम केही शंकास्पद काम भएको थियो ।
काठमाडौं फर्केलगत्तै अनुगमनमा पुगेका विभागका एक कर्मचारीले सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार कानुन उल्लंघन भएको शंका लागेको बताए ।
‘हामीले अनुगमनपछि विभागका महानिर्देशकलाई मौखिक रुपमा जानकारी दियौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘बाटाभरि गाडी आयात भइरहेका छन् । भन्सार कानुन पनि केही उल्लंघन भएका छन् ।’
नाकाबाट ठूलो मात्रामा त्यत्रो विद्युतीय सवारीसाधन कसरी आयात भयो भनेर छानबिन भइरहेको ती कर्मचारीले बताए । ‘केही समयमा प्रतिवेदनले पूर्णता पाएपछि हामीले फाइनल रूप दिनेछौं,’ उनले थपे ।
मुस्ताङ भन्सार नाकाबाट कर्मचारी फर्के लगत्तै काठमाडौंतर्फ आइरहेका ७७४ विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले कोरला नाकाबाट आयात भएका सबै विद्युतीय सवारीसाधनहरू बीवाईडीका मात्र रहेको जानकारी दिए । अन्य कुनै पनि कम्पनीका सवारीसाधनहरू आयात नभएको उनले उल्लेख गरे ।
‘जाँचपास भएका सवारीसाधनहरू आउँछन् । जाँचपास भएका सवारीसाधनहरू आउने र यहाँबाट टोली खटाइएको छ,’ उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरीलाई केही सूचनाहरू पुग्यो । सवारीसाधन रोकिएका कुरालाई क्लियर गर्न विभागबाट टोली खटाइएको छ ।’
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुँडालका अनुसार ६४९ वटा गाडीहरू जेठ १३ गते बेलुकासम्ममा आवश्यक कागजात प्रक्रिया पूरा गरी जाँचपास भइसकेका थिए ।
बजेट आउनुअघि (जेठ १४ गतेसम्म) सबै प्रक्रिया सकिएको भन्दै भन्सारले गाडीहरू नियमसंगत भित्र्याएको उनको भनाइ छ । गाडी भन्सार पास भएका गाडीहरू एकै पटक बजारमा नदेखिनुको कारण चालकको अभाव रहेको उनले बताए ।
६५० वटा गाडी एकैपटक ल्याउन त्यति नै संख्यामा ड्राइभर आवश्यक पर्ने थियो । कम्पनीले काठमाडौंबाट समूह–समूहमा ड्राइभर पठाएर गाडी ल्याउने क्रममा केही समय लागेको उनको भनाइ छ ।
चुँडालका अनुसार जनशक्तिको अभावका कारण केही गाडीहरू मुस्ताङको लोमान्थाङ र यार्डमै अड्किएका थिए । रसुवा नाकामा देखिएको गाडी आयात सम्बन्धी विवादपछि कोरोला नाकाबाट भित्रिएका यी गाडीहरूमाथि पनि राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले निगरानी बढाएको छ ।
जेठ १५ गते (बजेट भाषण) पछि गाडी भित्र्याएर अघिल्लो मितिमा कागजात बनाएको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले जोमसोम र घाँसा लगायतका स्थानमा गाडीहरू रोकेर प्रज्ञापन पत्र चेकजाँच गरिरहेको छ ।
यद्यपि भन्सार विभागका अधिकारीले भने आफूहरूले कुनै गल्ती नगरेको र सबै गाडी बजेटअघि नै पास भएकोमा ढुक्क रहेको उनले बताए । विभागको अनुगमन टोलीले यसबारे विस्तृत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।
बिवाइडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इङ्क प्रालिले पनि आफ्ना गाडीहरू जेठ १४ गतेभन्दा अगाडि नै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर निकालिएको स्पष्ट पारेको छ ।
कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले जेठ १२ देखि १४ गतेभित्रै गाडी निकालिसकेका हाैं । प्रहरीले केवल चेकजाँचका लागि रोकेको हो, हामीसँग सबै आधिकारिक प्रमाणहरू छन् ।’
हाल राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सारको संयुक्त टोलीले गाडीहरूको प्रज्ञापन पत्र र सीमा नाका प्रवेशको समय रुजु गरिरहेको छ । बजेटमा करको दर परिवर्तन हुने सुइँको पाएपछि व्यवसायीले गाडी ल्याउन खोजेको सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ ।
