काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । बजेटमार्फत सरकारले विद्युतिय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेकोप्रति नाडाले चासो व्यक्त गरेको हो ।
नाडाका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेको नयाँ कर नीतिका कारण विद्युतिय मात्र नभई इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरुको मूल्यसमेत बढ्ने देखिएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक बितिसकेको र देश कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ उन्मुख भइरहेको सन्दर्भमा सवारी साधनमा थप कर वृद्धि नगर्न नाडाले अपेक्षा राख्दै आएको थियो ।
यसअघि मोटरको ‘पिक पावर’ का आधारमा महशुल दर कायम गरिँदै आएकोमा नयाँ बजेटले कारोवार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले लामो समयदेखि स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र विशेषगरी विद्युतिय सवारी साधनमा प्रवर्द्धनात्मक नीति आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो । तर, नयाँ व्यवस्थाले मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्नुका साथै थप शीर्षकमार्फत अतिरिक्त महशुल लगाउने नीति ल्याएको भन्दै नाडाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नाडाका अनुसार नयाँ कर संरचनाले अधिकांश सवारी साधनको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना छ । मूल्य स्थिरता कायम राख्न नेपाली रुपैयाँको सट्टा डलरको आधारमा कर निर्धारण गर्नु व्यावहारिक हुने सुझावसमेत नाडाले दिएको छ ।
यता, बजेटले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गर्दै अधुरा सडक तथा राजमार्ग समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसलाई नाडाले सकारात्मक रूपमा लिँदै तीव्र गतिमा हुने पूर्वाधार विकासले अटोमोबाइल व्यवसायलाई समेत चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
समग्रमा बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित तथा भविष्य निर्माणमुखी बजेटका रूपमा रहने नाडाको धारणा छ ।
