काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थता खोजिएको नभई ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण प्राप्त गर्ने विषयमा मात्रै चासो राखिएको बताएका छन् ।
दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा रहेका खनालले आइतबार नयाँदिल्लीमा नेपाली तथा भारतीय सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
उनले नेपाल–भारत सीमा विवादसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण सङ्कलनका लागि बेलायतका पुस्तकालय तथा अभिलेखालयमा रहेका दस्तावेजहरूमा पहुँच खोजिएको बताए ।
‘हामीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्छ । बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भनेर मात्रै हेर्न खोजिएको हो,’ खनालले भने, ‘यसको अर्थ हामीले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका हौं भन्ने होइन ।’
प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तेस्रो पक्षलाई जोड्न खोजिएको हो कि भन्ने चर्चा सुरु भएको थियो ।
यही सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुई देशबीचको आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिने बताए ।
‘नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको समस्यामा तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थताका रूपमा अघि सार्नेभन्दा आवश्यक दस्तावेज जुटाउने विषयमा मात्रै चासो राखिएको हो ।’
उनले सीमा विवाद समाधानका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक वार्तालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न भएको अन्योलका बीच परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो स्पष्टीकरणलाई सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा हेरिएको छ । नेपालले सीमा विवादलगायतका संवेदनशील विषयहरू भारतसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत समाधान गर्ने नीति दोहोर्याएको छ ।
