काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को अध्यक्ष सीए नीलबहादुर सारु मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर प्रणाली सुधार, सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानमा ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् ।
राजधानीमा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै सारूले सरकारले भन्सारमा विभिन्न तहमा लाग्ने करको भार उल्लेखनीय रूपमा घटाएको भएपनि करमा हुनुपर्नेमा आमूल सुधार भने नभएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये कर प्रणालीमा रहेको अनिश्चितता पनि एक हो ।
विगतमा करसम्बन्धी विवाद र कानुनको फरक-फरक व्याख्याका कारण लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उनले कर कानुनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । उनका अनुसार बोनस सेयर, सेयर प्रिमियमलगायतका विषयमा देखिएका करसम्बन्धी विवाद समाधान हुने अपेक्षा थियो, तर बजेटले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिएन ।
सारुले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट र चरणबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको पनि बताए । बजेटमा सहकारी संकट समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै उनले यस विषयमा सरकार अझ स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
उनले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालमा यस्तो निर्भरता चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।
रेमिट्यान्सबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति आवश्यक भएपनि बजेटले त्यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले साना उद्योग क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
कटुवालले नेपालमा अझै पनि वित्तीय साक्षरता गाउँ–गाउँसम्म नपुगेको र डिजिटल प्रणालीतर्फ जाने सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कमजोर रहेको जानकारी दिए ।
उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुअघि सरकारले सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले उद्योग स्थापना र सञ्चालन प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट रहेको उल्लेख गर्दै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँदै उद्योग दर्ताका लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनभन्दा निरुत्साहित गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
कटुवालले हरेक पालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै साना उद्योग क्षेत्रलाई राज्यले निरन्तर उपेक्षा गरेको गुनासो गरे ।
उनका अनुसार लघु तथा घरेलु उद्योगमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि उनीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र वित्तीय पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
परियोजनालाई धितो मानेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र पहुँचका आधारमा ठूला व्यवसायीले बढी लाभ लिइरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार ठूलो भएपनि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा राजस्व लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावका बीच स्वदेशी उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा नराखी आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
