काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले बजेटमा भएको त्रुटी सच्याउने विगतको नै अभ्यास रहेको बताएकाे छ । मंगलबार अर्थमन्त्रीको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयक संशोधन गरेर करको दर हेरफेर गरेको र बजेटअघि सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास गराई घोटाला गरेको भन्ने दुईवटा विषयमा दुष्प्रचार भइरहेको बताउँदै बजेट सच्याउने विगतको अभ्यास भएको बताएको हो ।
जेठ १५ मा संसद्का दुवै सदनमा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते नै त्यसलाई सच्याउने निवेदन संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको उनको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।
संसद् सचिवालयले उक्त सच्याइएको पृष्ठ विधेयकमै राखेर सांसदहरूलाई वितरण गरिसकेको र वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको जानकारी दिँदै विधेयकबाट १६ पाना गायब भएको भन्ने टिप्पणीलाई सचिवालयले खण्डन गरेको छ ।
‘टेवल तथा पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको हो र संसदमा जानकारी नगराई कुनै शब्द समेत हेरफेर भएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अति संवेदनशील मानिने आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू तत्कालै लागू हुने भएकाले यसमा देखिएका त्रुटिलाई तुरुन्तै सम्बोधन नगरिए बजार र राजस्वमा ठूलो फरक पर्ने मन्त्री वाग्लेको सचिवालयको भनाइ छ ।
संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि वा अस्पष्टता सच्याउन अर्थमन्त्रीले निवेदन दर्ता गराउन पाउने कानुनी र व्यावहारिक नजिर रहँदै आएको स्पष्ट पार्दै विगतमा पनि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको पालासमेत पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बजेटका यस्ता त्रुटिहरू सच्याउने गरेको नियमित अभ्यास रहेको सचिवालयले दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, बजेटको मुखमा मुस्ताङको कोरला र रसुवा नाकाबाट व्यवसायीहरूले भन्सार महसुल दरको सूचना चुहावटको आधारमा गाडी भित्र्याएर घोटाला गरेको भन्ने आरोपलाई समेत उनको सचिवालयले निराधार र भ्रमपूर्ण भनेको छ । रसुवा नाकाबाट लक्ष्मी इ–मोबिलिटीले आयात गरेका २०० वटा किया ब्रान्डका गाडीमा नयाँ बजेटले उल्टै भन्सार महसुल घटाएको हुनाले सूचना चुहिएको भए व्यवसायीले आफैंलाई नोक्सान हुने गरी बजेटअघि पुरानै महँगो दरमा गाडी नभित्र्याउने सचिवालयको तर्क छ ।
यसैगरी, कोरोला नाकाबाट पनि जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी कम्पनीका एटो वान र एटो टु मोडेलका कुल ६४९ वटा कारहरू नियमित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै नेपाल भित्रिएको उल्लेख छ ।
प्राविधिक रूपमा राजस्व दर परिवर्तन हुने थाहा पाउने बित्तिकै ईभी गाडीहरू धमाधम ल्याउन सम्भव नहुने र यी गाडीहरू पहिले नै बैंकिङ प्रणालीबाट एलसी (प्रतितपत्र) खोली, उत्पादकका कागजात र यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति पत्रका आधारमा ल्याइएको स्पष्ट पारिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको जेठ १ देखि १४ सम्म कुल ४ हजार ३१७ विद्युतीय गाडी पैठारी भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ मात्र गाडी पैठारी भएको हुँदा यस विषयमा अतिरञ्जना गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको सचिवालयको तर्क छ ।
‘गाडी आयातकर्ताले आयात प्रक्रिया कानुनसम्मत गरेको, बजेटले गरेको भन्सार दर हेरफेरको स्पष्ट लाभ लिनेगरी पैठारी गरेको देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यद्यपि, रसुवा नाकामा भौतिक रूपमा जाँचपास नहुने ‘यलो लेन’ का वस्तुहरू गाडी भन्सार विन्दुमा आइपुग्नु अगावै कागजातका आधारमा जाँचपास भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा थप स्पष्ट हुन मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि मन्त्रालयले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी रसुवा भन्सार कार्यालयमा नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइसकेको जानकारी दिएको छ ।
