काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएकाले समग्र चिया उद्योग क्षेत्र नै संकटमा परेको भन्दै तत्काल ठोस कूटनीतिक र नीतिगत कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिज’ (एसओपी) र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्ने अव्यवहारिक मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको हो ।
नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त पछिल्लो वस्तुस्थिति र मागहरूलाई मध्यनजर गर्दै महासंघले चिया क्षेत्रको रक्षाका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको हो ।
नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात र ग्रामीण रोजगारीका दृष्टिले एक रणनीतिक र बलियो खम्बाको रूपमा स्थापित छ । यस क्षेत्रले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारततर्फ निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने र ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको यो संवेदनशील क्षेत्र छिमेकी मुलुकको अव्यवहारिक नीतिगत परिवर्तनका कारण अहिले पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
छिमेकी देशले लागू गरेको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षण, रिपोर्ट आउन लाग्ने २० देखि २५ दिनको लामो अवधि, अनिवार्य गोदाम शुल्क र रिपोर्ट कमजोर आएमा चिया नै नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक नियमहरूका कारण निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको महासंघले जनाएको छ ।
चिया निर्यात हुन नसक्दा उद्योगहरूको नगद प्रवाह रोकिएको छ, जसका कारण उद्योगहरूले किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी गर्न, मजदुरको पारिश्रमिक दिन र राज्यलाई कर तथा विद्युत महशुल बुझाउन समेत असमर्थ भएका छन् । यसले गर्दा चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौं किसान, मजदुर र उद्यमीहरूको भविष्य नै संकटमा परेको छ ।
नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा बारम्बार आउने गुणस्तरसम्बन्धी अवरोधहरू हटाउन नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेड ल्याब स्थापना गर्न आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
