काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, संघीय सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको भए पनि प्रदेश सरकारहरूको बजेटमा भने त्यसअनुरूपको प्राथमिकता देखिएन ।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षपनि प्रदेश सरकारहरूले बीमासम्बन्धी कार्यक्रमलाई अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिएका छन् ।
केही प्रदेशले जनतासँग जोडिएको स्वास्थ्य बीमा, घर बीमा, विपद्जन्य बीमालगायतलाई प्राथामिकता दिएको देखिएपनि अधिकांश प्रदेशको बजेटमा भने ओझेलमै परेको देखिन्छ ।
तुलनात्मक रूपमा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिएका छन् । कोशी र गण्डकीको बजेटमा भने बीमाका निकै नै न्यून कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
आगामी आवको बजेटमार्फत प्रदेशहरूले बीमाका केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
कुन प्रदेशको कस्तो कार्यक्रम ?
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत वन्यजन्तुबाट प्रभावित परिवारलाई राहत, बीमा तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषि उपज संरक्षणका लागि बाँदरलगायत वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा फलफूल जङ्गल प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस कार्यक्रमको लागि सरकारले बजेटसमेत छुट्याएको छ ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशले सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित, ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको बीमालाई निरन्तरता दिएको छ । बागमती प्रदेशले प्रदेशका पत्रकारहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमामा जोड्ने कार्यक्रमको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
लुम्बिनी
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी बजेटमा बीमाको पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशले आगमी बजेटमार्फत वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारको क्षतिका लागि राहत र बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारको क्षतिका लागि राहत र बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना बीमा, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सिकलसेल एनीमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया रोगको उपचारको लागि औषधी, उपकरण, स्क्रिनिङ, बीमा र सचेतना कार्यक्रमलाई पनि प्रदेशले निरन्तरता दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशले प्रदेश राजधानीका नवनिर्मित भवनहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था र बीमा कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसको लागि प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली
कर्णाली प्रदेशले कृषि बीमा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि प्रणालीमा हुने प्राकृतिक प्रकोप र विभिन्न जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि कृषि बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ ।
साथै कृषकहरुको वर्गीकरण एवम् सूचीकरण गर्दै कृषि खेतीमा दिँदै आएको अनुदान प्रणालीलाई क्रमशः सुधार गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना तथा बजार सुनिश्चिततासँग आबद्ध गरी प्रोत्साहन सहयोगको रुपमा उपलब्ध गराउदै लगिनेछ।
कर्णाली प्रदेशले चालु आवको बजेटमा महत्त्वको साथ प्राथामिकतामा राखेको घर बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा सेवारत नागरिकहरूको विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बीमाले समेट्ने जोखिम क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्दै स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा घर बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसको लागि प्रदेशले ५ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ ।
मधेश प्रदेश
बीमाका मुद्दाहरू जहिल्यै ओझेलमा राख्दै आएका मधेश प्रदेशले आगमी बजेटमा थोरै भएपनि केही विषयहरु समेट्ने प्रयास गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालहरूको विशिष्टीकृत अस्पतालमा स्तरोन्नति र पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियानलाई जोड दिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले पनि प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठानमार्फत प्रदेशमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र स्वास्थ्य बीमा र फेलोसिपका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने भएको छ ।
अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन उनीहरूको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले बेर्होने बजेटमा उल्लेख गरेका छ । साथै स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा ‘पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियान’ लागू गरिने भएको छ ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै सह–अस्तित्व कायम गर्न वन्यजन्तुका आहारा तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण, राहत, क्षतिपूर्ति, बाली तथा घरगोठ बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । त्यसको लागि सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गर्ने भएको छ ।
यसबाहेक कोशी प्रदेश सरकारले बीमाको अरू कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन । २०८१ चैत्रसम्म कोशी प्रदेशका २६ लाख १२ हजार ७ सय ९६ जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिमले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा अन्तर्गत जोखिममा रहेका, सीमान्तीकृत र विपन्न वर्गहरूलाई बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, प्रदेशभित्रका अस्पतालमा रहेका सामाजिक सुरक्षा इकाईलाई सुदृढ गर्न र महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको निःशुल्क बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
त्यस्तै, डोटी जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्रदेश सरुवा रोग अस्पताललाई आवश्यक कार्ययोजना बनाई सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरेको छ ।
गण्डकी
गण्डकी प्रदेशले कृषि बीमा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेशले विपत्जन्य कारणले बालीनाली तथा पशुवस्तुमा हुने जोखिम सुरक्षणका लागि कृषि बीमा, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छ ।
प्रदेशले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने भनिएको छ । प्रदेशले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारको लागि ६ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ ।
यी दुईटा कार्यक्रमबाहेक गण्डकी प्रदेशले अरू कुनै कार्यक्रम कुनै ल्याएको छैन ।
