काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत काठमाडौंको स्युचाटारमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कम्प्युटर डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको उपयुक्तता, वातावरणीय प्रभाव र दीर्घकालीन योजनाबारे बहस सुरु भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत स्युचाटारमा एआई डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सोही क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेटा सेन्टर विगत चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेकाले सरकारले त्यही परिसरमा थप ठूलो डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो ।
तर, प्रस्तावित स्थान घना मानवबस्तीको बीचमा परेकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सूचना प्रविधि विज्ञ तथा वातावरणविद्हरूले सम्भावित असरबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नं. ७, ९ र १० मा फैलिएको स्युचाटार क्षेत्रमा करिब २३ हजारभन्दा बढी जनसंख्या र ४ हजार ९२६ घरधुरी रहेका छन् । सरकारले डेटा सेन्टर निर्माण गर्न चाहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको करिब २८ रोपनी जग्गा चारैतिरबाट घना आवासीय बस्तीले घेरिएको छ ।
स्थानीयका अनुसार प्रस्तावित स्थानको केही मिटर दूरीमै घरहरू रहेका छन् ।
नागार्जुन–९ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण भट्टराईले परियोजनाबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नदिइएको बताएका छन् । उनका अनुसार अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणपछि मात्रै आफूले यसबारे जानकारी पाएका हुन् ।
‘डेटा सेन्टर निर्माण हुनु सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी र बस्तीमा पर्ने प्रभावको अध्ययन नगरी अघि बढ्नु उचित हुँदैन ।’
उनले यसअघि पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेटा सेन्टरको नक्सा स्वीकृतिका लागि ल्याएको तर मापदण्ड नमिलेपछि वडाबाट स्वीकृति दिन नसकिएको बताए ।
विश्वभर एआई डेटा सेन्टरहरूको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । सन् १९६० को दशकमा आईबीएमले पहिलो डेटा सेन्टर स्थापना गरेयता अहिले अमेरिका, युरोप र एसियाका धेरै देशमा हजारौं डेटा सेन्टर सञ्चालनमा छन् ।
यद्यपि, ती परियोजनासँगै उच्च विद्युत् खपत, अत्यधिक पानीको प्रयोग, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रभाव तथा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनजस्ता चुनौती पनि देखिएका छन् ।
भारतका मुम्बई, चेन्नई, बेंगलुरु र हैदराबाद लगायतका सहरमा डेटा सेन्टरहरूको बढ्दो संख्यासँगै पानीको उच्च खपतबारे बहस भइरहेको छ । चीन, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान र इटाली लगायतका देशहरूले पनि डेटा सेन्टरसँग सम्बन्धित वातावरणीय चुनौती व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण गरिरहेका छन् ।
एआई विज्ञ सुरेश मानन्धरका अनुसार नेपाललाई आधुनिक डेटा सेन्टर आवश्यक भए पनि त्यसअघि स्पष्ट कानुनी र प्राविधिक तयारी अपरिहार्य छ ।
उनका अनुसार एआई डेटा सेन्टरबाट उत्पन्न हुने विद्युतीय फोहोर, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन तथा प्रशोधित पानीको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक हुन्छ । यस्ता विषयमा नीति नबनाई ठूलो परियोजना अघि बढाउँदा भविष्यमा समस्या निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत पानीको सतह वर्षौंदेखि घटिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले विभिन्न स्थानमा गरेको नियमित अनुगमनअनुसार उपत्यकाका धेरै क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह वार्षिक रूपमा ५० सेन्टिमिटरदेखि २ मिटरसम्म घटिरहेको छ ।
जाइका, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा अन्य निकायहरूले गरेका अध्ययनले पनि उपत्यकाको जलस्रोतमा बढ्दो दबाब देखाएका छन् ।
यस अवस्थामा अत्यधिक विद्युत् र पानी आवश्यक पर्ने ठूलो डेटा सेन्टर घना बस्तीभित्र निर्माण गर्दा स्थानीय जलस्रोतमा थप दबाब पर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराएका छन् ।
एआई विज्ञ दोभान राईका अनुसार डेटा सेन्टर निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले भविष्यमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा राष्ट्रिय डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र संवेदनशील सूचनाको संरक्षणका विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र दीर्घकालीन रणनीतिबिना परियोजना अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने बताए ।
पूर्व डीआईजी तथा एआई विज्ञ राजीव सुब्बाले नेपाललाई आफ्नै डेटा सुरक्षित राख्न आधुनिक डेटा सेन्टर आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि हजारौं जीपीयू क्षमताको ठूलो एआई डेटा सेन्टर काठमाडौं उपत्यकाभित्र निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार काठमाडौंमा पानीको अभाव, उच्च जनघनत्व तथा भूकम्पीय जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखी स्थान छनोट गरिनु आवश्यक छ ।
विज्ञहरूका अनुसार विश्वका धेरै देश अहिले हरित (ग्रीन) डेटा सेन्टरको अवधारणातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । प्राकृतिक रूपमा चिसो मौसम, नवीकरणीय ऊर्जाको सहज उपलब्धता तथा मानव बस्ती र कृषियोग्य जमिनबाट टाढा रहेका स्थानमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा पनि हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका उपयुक्त स्थानमा जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गर्दै वातावरणमैत्री डेटा सेन्टर विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको स्युचाटार परियोजना कार्यान्वयनअघि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्थानीय तहसँग समन्वय तथा दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्ने माग भने बढ्दै गएको छ ।
