काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई उक्त सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
परिसंघले बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू सन्तोषजनक रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिलाई बजार माग वृद्धि, नीतिगत सुधार र केन्द्रीय बैंकको संरचनागत सुधारमा केन्द्रित गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । साथै, निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउने, कार्यशील पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणको समयसीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न र राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने विषय पनि परिसंघले उठाएको छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उकास्ने खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए । सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति ब्याजदर स्थिरता र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरे। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक भएको भन्दै लगानी र आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनका लागि नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल तथा बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुण कुमार तोदीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
