काठमाडौं । दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका क्षेत्रमा ३० मेगावाट एसी (३७.४९९ मेगावाट पिक डीसी) क्षमताको राप्ती दोभान सौर्य आयोजना निर्माण हुने भएको छ । लमही इनर्जी लिमिटेडले उक्त आयोजना अघि बढाएको हो ।
सन् २०२६ जुनसम्मको विवरणअनुसार कम्पनीमा गोग्रिन इनर्जी लिमिटेडले ७ करोड ४२ लाख ३० हजार रुपैयाँ, सुशील गुप्ताले ६ करोड ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ, अनिल कुमार रुंगटाले ६ करोड रुपैयाँ, दिनेश कर्माचार्यले २ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, प्रकाश काफ्लेले १ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ तथा राजन धितालले १ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । आवश्यक परियोजना इक्विटीमध्ये करिब ७२ प्रतिशत पुँजी प्रवर्द्धकहरूले हालसम्म लगानी गरिसकेका छन् ।
अग्रिम सेयर पुँजीसहित कुल २८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको पूँजी प्रवाह भइसकेको छ, जसमा २० करोड ३० लाख रुपैयाँ अग्रिम सेयर पुँजी रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व अध्यक्ष सुशील गुप्ताले गरिरहेका छन् भने राजन धिताल र दिनेश कर्माचार्य सञ्चालकका रूपमा रहेका छन् ।
कम्पनीले सन् २०२७ नोभेम्बरभित्र आयोजना सम्पन्न गरी व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राप्ती दोभान सौर्य आयोजनाबाट उत्पादन हुने सम्पूर्ण विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गरिनेछ । यसका लागि कम्पनीले २०२५ नोभेम्बरमा प्राधिकरणसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ ।
सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत २५ वर्षको सञ्चालन अवधिभर प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसाको स्थिर दरमा बिक्री हुनेछ । यो दर प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामार्फत निर्धारण गरिएको हो । पीपीएअनुसार आयोजनाको वार्षिक सम्झौताबद्ध ऊर्जा ५९.२६ मिलियन युनिट (एमयू) रहेको छ । साथै, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १५ प्रतिशत क्षमता उपयोग कारक बराबर, अर्थात् करिब ३९.४२ मिलियन युनिट विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व कम्पनीसँग रहनेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ४.१८ किलोमिटर लामो ३३ केभी डबल-सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्यमान लमही सब-स्टेसनमा निर्माण हुने नयाँ १३२/३३ केभी इन्टरकनेक्सन बेसम्म पुर्याइनेछ ।
ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रलाई सरकारले अनुकूल कर नीतिमार्फत पनि सहजीकरण गरेको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा आयोजनाले व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म सतप्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ भने त्यसपछिका अर्का पाँच वर्षका लागि ५० प्रतिशत कर छुटको सुविधा उपलब्ध छ । यस्ता प्रोत्साहनात्मक व्यवस्थाले सौर्य ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा योगदान पुर्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऊर्जा आयोजनामा लगानी प्रवाह बढाउन सहयोग गरेको छ । यससँगै सीमापार प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार हुँदै जाँदा भविष्यमा विद्युत व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापनका सम्भावना पनि थप बलियो बन्दै गएका छन् ।
सन् २०२६ जुन मध्यसम्म आयोजनाले अग्रिम भुक्तानीसहित करिब ३२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । यद्यपि आयोजना अझै निर्माणाधीन चरणमै रहेकाले यसको समग्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जोखिम भने कायम रहेको रहेको छ ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको कुल अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन प्रति मेगावाट करिब ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर पर्छ । परियोजनाको वित्तीय संरचना ८०:२० ऋण-इक्विटी अनुपातमा आधारित रहेको छ, जसअनुसार अधिकांश लगानी बैंक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिँदैछ भने बाँकी हिस्सा प्रवर्द्धक पुँजीबाट जुटाइएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
आयोजनामा ६५० वाट क्षमता भएका ५७ हजार ६९२ वटा उच्च दक्षतायुक्त जेए सोलार एन प्रकारका बाइफेसियल मोनोक्रिस्टलाइन सौर्य मोड्युल जडान गरिनेछ । प्राविधिक विवरणअनुसार सौर्य मोड्युलको उत्पादन क्षमता सञ्चालनको पहिलो वर्ष करिब १ प्रतिशतले घट्नेछ भने त्यसपछि २५ वर्षे सञ्चालन अवधिभर प्रत्येक वर्ष करिब ०.४ प्रतिशतका दरले उत्पादन क्षमता क्रमशः घट्दै जाने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना क्षेत्रको औसत ग्लोबल होरिजन्टल इराडियन्स प्रतिदिन ५.३६ किलोवाट-घण्टा प्रति वर्गमिटर रहेकोले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि स्थान उपयुक्त मानिएको छ । तथापि, मौसमीय परिवर्तनका कारण हुने सौर्य विकिरणको अस्थिरता आयोजनाको प्रमुख सञ्चालन जोखिमका रूपमा रहनेछ ।
विशेषगरी मार्चदेखि मे महिनासम्म विद्युत उत्पादन उच्च रहने अपेक्षा गरिएको छ भने मनसुन लगायतका प्रतिकूल मौसमीय अवस्था, बादल तथा वर्षाका कारण सौर्य विकिरण घट्दा वार्षिक विद्युत उत्पादन लक्ष्यमा असर पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक जेए सोलारका सौर्य पीभी मोड्युल तथा स्ट्रिङ इन्भर्टर जस्ता प्रमुख प्राविधिक उपकरण विदेशबाट आयात गरिँदै छन् । यस्ता उपकरणको खरिद अमेरिकी डलर वा अन्य विदेशी मुद्रामा हुने भएकाले नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर कमजोर भएमा कम्पनीको वास्तविक लागत बढ्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
आयोजना स्थल पश्चिम राप्ती नदी नजिक भएकाले सम्भावित जलसम्बन्धी जोखिमबाट पनि प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, कम्पनीले यस जोखिम न्यूनीकरणका लागि ९०० मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्ने तथा संरचनाको जग जमिन सतहभन्दा १ मिटर माथि राख्ने योजना अघि सारेको छ ।
