काठमाडौं । ‘मौद्रिक नीतिले कता जाने हो, कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने विषय स्पष्ट गरेको छैन । विगतका मौद्रिक नीतिमा सहज रुपमा आउँथ्यो । किनभने अलिकति स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुन्थ्यो, केही न केही दिशा दिन्थ्यो । यसपटक केही पनि खुलाइएको छैन,’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले भने ।
उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको स्पष्ट दिशा बुझ्न अब सर्कुलर कुनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने भनिएको छ तर, उक्त सहजीकरण बैंकलाई हो कि ग्राहकलाई हो भन्ने स्पष्ट हुन सर्कुलर कुनपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने विषय कार्यकारी निर्देशक (ईडी)द्वय गुरुप्रसाद पौडेल र डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सघाउने गरी बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन, कर्जा विस्तार र नियामकीय सहजीकरणका उपाय अघि सारेको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको पुँजी, तरलता र नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि सम्भव देखिएको छ ।
उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ । ‘हाल बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात पूरा गर्न नसक्ने संस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले यसअघि एक बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पर्याप्तता कायम गर्न अनुमति दिइसकेको उनले जानकारी दिए ।
पौडेलले मौद्रिक नीतिको बुँदा १७ देखि २४ सम्म समष्टिगत विवेकशील नियमन तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित व्यवस्था समेटिएको बताए । बुँदा १८ अनुसार मौद्रिक नीतिको प्रसारण प्रभावकारी बनाउन वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन र डिजिटाइजेसनमार्फत लागत घटाई त्यसको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गर्ने तथा सेवाको गुणस्तर बढाउने नीति लिइएको उनले बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खर्च कटौती र नाफामुखी सञ्चालनतर्फ उन्मुख गराउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन जारी रहेको र अध्ययन पूरा भएपछि लक्षित कार्यक्षेत्रअनुसार सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने पौडेलले बताए । आवश्यकताका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी विशिष्टीकृत ढंगबाट अघि बढ्ने विकल्प पनि खुला राखिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीका नाममा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने तयारी पनि गरेको छ । पौडेलका अनुसार ऋणी वा व्यवसायीबाट ‘पर्सनल ग्यारेन्टी’का नाममा असिमित दायित्व सिर्जना हुने, कालोसूचीमा परेपछि थप कर्जा नपाउने र त्यसले व्यवसाय विस्तारमा समस्या पार्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानमा सहजीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसका लागि ‘स्ट्रेस लोन’ सम्बन्धी गाइडलाइन ल्याइनेछ, जसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही सर्तसहित समस्याग्रस्त कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विवेकशील नियमनअन्तर्गत बैंकिङ नियमलाई थप सरल बनाउने, सुदृढ सुपरीवेक्षण, प्रुडेन्ट रेगुलेसन र स्ट्रङ सुपरभिजनलाई निरन्तरता दिनेछ । आवश्यकताअनुसार बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू परिमार्जन, संशोधन र जारी गर्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिइने उनले बताए । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा क्यापिटलाइजेशन ब्याज पुँजीकृत गर्न सकिने व्यवस्था परिपत्रमार्फत सुरु गरिसकिएको पनि उनले स्मरण गराए ।
मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर–टु–पियर (पीटूपी) लेनदेन सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषय बजेटले पनि समेटेकाले त्यसलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार यसअघि पीटूपी लेन्डिङ प्लेटफर्मसम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिसकिएको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने वा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल रजिस्ट्री वा प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिएर ऋणी र ऋणदाताबीच डिजिटल माध्यमबाट लेनदेन सहजीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।
विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्र तथा वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने र विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए । उनका अनुसार अहिले बजारमा रहेको अधिक तरलताको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो र जेठ महिनामा मात्रै करिब २५० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसैलाई विभिन्न उपकरणमार्फत परिचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशका बन्डमा लगानी गर्न दिने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न सहजता दिने तथा नेपालमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा पेन्सन प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामै खाता खोल्ने विकल्प उपलब्ध गराइनेछ ।
कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पौडेलका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या धेरै छ र तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेर कालोसूचीमा परेकालाई सहजीकरण गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट अनिवार्य मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने बाध्यता नराखी बैंकका आफ्नै कर्मचारीबाट धितो मूल्याङ्कन गराएर थोरै कागजातका आधारमा छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको पौडेलले बताए । उक्त व्यवस्थाको अनुगमन भइरहेको र आगामी दिनमा ‘सरल बैंकिङ’लाई थप प्राथमिकता दिइने उनले उल्लेख गरे । संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः ल्याउन खोजिएको नभई हाल लागू रहेको एउटै एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको सबलताअनुसार व्यवस्थापन र लचकता दिने गरी मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने र आगामी आर्थिक वर्षमा भने बढेर ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै बाँकी दुई महिनाको प्रवृत्ति समेत हेर्दा वार्षिक मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशत आसपास रहने प्रक्षेपण गरे ।
उनका अनुसार गत वर्ष मौद्रिक नीतिमा मूल्यवृद्धिलाई ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पछिल्लो समय विश्व आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा संकट र खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण चालु आवको १० महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थतर्फको मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार खर्च बढ्न सक्ने, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी भए बजारमा माग बढ्न सक्ने र त्यसले मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ । यद्यपि मध्यपूर्व तनाव कम हुँदै जाँदा इन्धन मूल्यमा आएको कमीको असर विस्तारै देखिने भएकाले समग्र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा नीतिगत दरहरू तत्काल नचलाउने संकेत दिएको छ । तिमिल्सिनाका अनुसार विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंक ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्, केहीले कडा मौद्रिक नीति अपनाएका छन् भने दर घटाएर खुकुलो नीति ल्याउने केन्द्रीय बैंक तुलनात्मक रूपमा कम छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि मुद्रास्फीति, ब्याजदर, तरलता, कर्जा माग र समग्र आर्थिक गतिविधिको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्र नीतिगत दरमा परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको उनले बताए ।
तिमिल्सिनाले हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र त्यसको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स रहेको बताए । उनका अनुसार उच्च रेमिट्यान्स आम्दानी, अपेक्षाअनुसार कर्जा माग नबढ्नु तथा आन्तरिक बजारमा माग कमजोर रहनुका कारण बजारले अतिरिक्त तरलता पूर्ण रूपमा अवशोषित गर्न सकेको छैन । आगामी दिनमा पनि रेमिट्यान्स वृद्धि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी बढ्ने प्रवृत्ति कायम रहे विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालको भन्दा माथि रहने र त्यससँगै तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
बढ्दो तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिमा केही विशेष उपाय समेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने, तरलता अवशोषण गर्ने उपकरणलाई अवधि र उद्देश्यअनुसार विविधिकरण गर्ने तथा संरचनात्मक र अस्थायी दुवै प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको तिमिल्सिनाले बताए ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी केन्द्रीय बैंकका सेक्युरिटीज वा वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीति ल्याइने उनले जानकारी दिए । यसबाट विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र नेपाली रुपैयाँको तरलता व्यवस्थापनलाई सँगसँगै सम्हाल्न सकिने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।
रुग्ण उद्योग र ‘स्ट्रेस लोन’ व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि ल्याउने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका, बैंकको कर्जा फसेका र पुनर्जीवनको सम्भावना भएका उद्योगलाई विशेष प्रक्रियामार्फत पुनरुत्थानको अवसर दिने व्यवस्था गरिने तिमिल्सिनाले बताए ।
उनका अनुसार कसैले व्यवहार्य योजना लिएर रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन प्रस्ताव गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सेटलमेन्ट, पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, आवश्यक परे ब्याज मिनाहा वा अन्य सहुलियत दिन सक्ने आधार तयार पारिनेछ । त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक परिस्थितिको परिवर्तन वा व्यवसायिक योजनामा असन्तुलनका कारण दबाबमा परेका तर नियत खराब नभएका ऋणीलाई पनि तत्काल रिकभरी प्रक्रियामा लैजानुअघि एकपटक पुनरुत्थानको मौका दिने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
