सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेको छ । यही लक्ष्यलाई सघाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापन तथा मुद्रा आपूर्ति सन्तुलनमा केन्द्रित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको पुँजी, उपलब्ध तरलता र नीतिगत सहजीकरणका आधारमा निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार सम्भव छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म कर्जा प्रवाह ६० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा थप साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बैंकिङ प्रणालीसँग रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । सो कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न सकिने र आवश्यक परे नियामकीय सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.७ प्रतिशत रहे पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । आवश्यक परे पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न पनि खुला गरिसकेको छ । शाखा व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन र खर्च कटौतीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफामा जान सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय व्यवस्थामा समेत लचकता अपनाइने छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिको बुँदा १७ देखि २४ सम्मका व्यवस्था समष्टिगत विवेकशील नियमन र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित छन् । बुँदा १८ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत लागत घटाई त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पु¥याउने र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरिने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । । अध्ययनपछि लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । आवश्यक परे सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर विशिष्टिकृत बैंकिङ मोडेलमा जान सकिने छ ।
कर्जाको सुरक्षण स्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउनका लागि राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ । व्यवसायी वा ऋणीबाट पर्सनल ग्यारेन्टीका नाममा अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना हुने, कालोसूचीमा परेपछि थप कर्जा नपाउने र त्यसले व्यवसाय विस्तारमा अवरोध ल्याउने अवस्थालाई सुधार गर्न नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । उदाहरणका लागि, कुनै कम्पनीले ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिँदा त्यसका ५–७ जना सञ्चालकबाट अलग-अलग ५० करोड रुपैयाँ बराबरको पीजी लिने अभ्यास छ । अब त्यसलाई सहजीकरण गरेर एक ठाउँमा फेल भएको ऋणी वा व्यवसायी उठ्नै नसक्ने परिस्थितिलाई हटाइनेछ ।
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। स्ट्रेस लोनसम्बन्धी गाइडलाइन ल्याई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको बाटो खोलिनेछ । कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या निकै बढी छ । तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि यसपटक प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो । अब कालोसूचीमा पर्नेलाई आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेर सहजीकरण गर्न खोजिएको हो ।
विवेकशील नियमनअन्तर्गत बैंकका नियमलाई सरल बनाउने, सुदृढ सुपरीवेक्षण, प्रुडेन्ट रेगुलेसन र स्ट्रङ सुपरभिजनको व्यवस्था गत वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको हो । सोहीअनुसार नियमलाई सरलीकृत गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको हो । विवेकशील नियम तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमनका विषयमा आवश्यकताका आधारमा नीतिहरू परिमार्जन, संशोधन र जारी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ । केही समयअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्ता कर्जाको क्यापिटलाइजेसन ब्याज पुँजीकृत गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात पनि गरिसकेको छ ।
व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर-टु-पियर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । गैरवित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि समेटेको छ । त्यसलाई पनि अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पीटूपी लेन्डिङ प्लेटफर्मका विषयमा केही समयअघि एउटा अध्ययन गरी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । अहिले विश्वभर नै पीटूपी लेन्डिङका सन्दर्भमा गैरवित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने अथवा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल रजिस्ट्री वा प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिने र त्यस प्लेटफर्मको आधारमा ऋणी र ऋणदाताबीच डिजिटल रजिस्ट्रीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषयमा सहजीकरण गर्ने अभ्यास भइरहेको छ ।
विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । अहिले तरलताको बाढी अथवा प्रचुर मात्रामा तरलता रहेको छ । त्यसको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । जेठ महिनामा मात्रै २५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सलाई विभिन्न उपकरणमार्फत उपयोग गर्ने अभ्यास सुरु गर्न खोजिएको हो । त्यसका विभिन्न मोडालिटी हुन सक्छन् ।
राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो ।
पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशका बन्डमा लगानी गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । दोस्रो, रेमिट्यान्स पठाउनेले विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न चाहेमा त्यसमा सहजता ल्याइनेछ । तेस्रो, नेपालमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा पेन्सन प्राप्त गर्नेहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामै खाता खोल्ने विकल्प रोजेमा त्यस्तो खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था ल्याइनेछ । विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा राष्ट्र बैंकबाट सहज ढंगले वा स्वचालित रूपमा तरलताको प्रवाह हुने गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ । विदेशी मुद्रामा कोटेड भएका डिबेन्चरमा लगानी गर्न सकिनेछ । यो आन्तरिक डिबेन्चर नभई वैदेशिक ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका हकमा बैंकहरूले धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा धितो मूल्याङ्कन नगराई आफ्नै कर्मचारीबाट धितो मूल्याङ्कन गराएर थोरै कागजातका आधारमा सहज र छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेर आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गर्नेछ ।
मौद्रिक नीतिमा संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः जस्ताको तस्तै ल्याउन लागेको नभई, हालको एलटीपी रेसियोलाई कम्पनीको वित्तीय सबलताअनुसार थप लचक र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको सोभरेन फन्डसम्बन्धी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पक्षमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नेछ ।
(गुरूप्रसाद पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि राखेको धारणा ।)
