वर्खायाम लागिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका जमिनमा कतै धान रोपिएको देखिन्छ त कतै बाँझै छ । कतिपय जमिनमा चाँहि तरकारी, मकै खेती गरिएको पाइन्छ । यी जमिनमा रोपिएको धान, तरकारी, मकैले जोकोहीलाई लोभ्याउँछ ।
त्यसमा पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जमिनमा अन्यत्रभन्दा बढी खाद्यान्न, तरकारी उब्जनी भएको पाइन्छ । थोरै जमिनमा पनि धेरै मकै, तरकारी यहाँ उत्पादन हुन्छन् । अब रोचक कुरा चाँहि यस्तो जमिनलाई आवासमा राखिएको छ । किसानले खेतीपाती गरिरहेकै छन् तर स्थानीय तहले उक्त जग्गालाई आवासमा राखिदिएका छन् । कतिपय किसानलाई त यो कुरा थाहासमेत छैन । जग्गाधनी किसानलाई नै थाहा नदिई कसरी र किन उसको जमिन आवासमा राखियो त ? जवाफ सहज छ- भूमाफियाको स्वार्थमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु पनि लागे ।
खेतीयोग्यमा राखिएपछि उक्त जग्गामा आवास निर्माण गर्न पाइँदैन । संरचना बनाउन नपाइने भएपछि जग्गाको किनबेच नै हुन्न । जग्गा खरिदबिक्री नभए सम्बन्धित धनी त मर्कामा पर्छन् नै भूमाफियाहरुसमेत भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । किनकि उनीहरुको आम्दानीको स्रोत भनेकै जग्गा किनबेचबाट आउने कमिशन हो ।
जग्गा किन्न वा बेच्न सहयोग गरेबापत उनीहरु लाखौं कमिशन बुझ्छन् । सँगै त्यो जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण दिलाउन पनि कमिशन नै खान्छन् । अनि जग्गा नै किनबेच नभएमा उनीहरुको त बिल्लीबाठ हुने भयो । त्यसैले, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई घुस खुवाएर उनीहरुले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत आवासमा राख्न लगाए । उपत्यका सहित देशभरका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन आवासमा राखिसकिएको छ । यसले भविष्यमा खेती गर्ने जमिन नै हुन्न कि भन्ने चिन्तासमेत बढाएको छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्ने गरिन्छ । त्यसो त २०४५ सालसम्म नेपालले विदेशीलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो वा अनुदानमा दिन्थ्यो । ०४६ सालअघि उपत्यकामा खेतबारी नै खेतबारी थियो । घर ढुंगामाटो र कच्ची इट्टाका हुन्थे । छलि, खर, टायल, झिंगटी, पराललगायतले छत बनाइएको हुन्थे । घर सानो भएपनि खुल्ला ठाउँ धेरै हुन्थ्यो ।
घर अगाडि बारी हुन्थ्यो, जहाँ उब्जिएको तरकारी भान्छामा पाक्थ्यो । गाईवस्तु पनि घरमै पालिएको हुन्थ्यो । तिनले दिने दुधबाट दही, ध्युँ घरमै उत्पादन गरिन्थ्यो । त्यतिबेला उपत्यकामा खेतका फाँट थिए । हरेकले खेतीपाती गर्थे । खेतीपाती गर्न आकाशे पानी र खोला नदीको प्रयोग हुन्थ्यो । उपत्यकामा खेतीपातीका निम्ति बागमती, विष्णुमति, मनोहरा, हनुमन्ते, धोवीखोलालगायतको पानी राजकुलोबाट लगिन्थ्यो । त्यतिबेला खेतीपाती नै सबैको जीविकोपार्जनको माध्यम थियो । एउटै व्यक्तिको दश रोपनीदेखि सयौं रोपनी जग्गाजमिन हुन्थ्यो ।
२०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो वा सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझैपनि छन् । घट्टेकुलोमा त पानीघट्ट नै थियो । यस्तै, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५, मा पनि केही दशकअघिसम्म पानीघट्ट रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । उपत्यकासहित देशभर पानीघट्ट हजारौं थिए । यो घट्टबाट चामल, मकै, गहुँ, फापरलगायत पिनिन्थ्यो । राजकुलो पनि त्यतिकै थिए ।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, आर्यघाट, तालपोखरी, मठमन्दिर, राजपरिवार लगायतका जग्गा पनि उपत्यकासहित देशभर लाखौं रोपनी थिए । इनार, कुलो, ढुंगेधारा, टुकुचाहरु पनि हजारौं थिए । सरकारले २०२१ सालमा उपत्यकामा जग्गा नापी गरेको थियो ।
त्यसक्रममा काठमाडौंस्थित कालीकास्थान बाँसघारीमुनि पुतलीसडक, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, धोवीखोला, बबरमहल, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल, मैत्रीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प सञ्चालित र आसपासको जग्गा, गौशालाको भण्डारखाल, सिफलचौरमुनि कालो र रातो पुलको बीचमा, माइती नेपाल, पिंगलस्थानको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानीमा राखिएको थियो ।
सँगै घट्टेकुलो, हनुमानथान, कालीस्थान, सुन्धारा, भोटेबहाल र अनामनगरस्थित बिगमार्ट रहेको ठाउँमा केही दशकअघिसम्म ताल, पोखरी र ढुंगेधारा रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । अहिले त्यो सबै मासेर ठूल्ठुला घर बनाइसकिएको छ । यी ठाउँमा अहिले जग्गाको मूल्य आनाकै तीन करोडदेखि दश करोडसम्म छ । घरभाडा उत्तिकै महँगो छ । एउटै कोठाको सात हजारदेखि ३० हजारसम्म लिइन्छ । सटरको ३० हजारदेखि २२ लाख र फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि चार लाखसम्म असुलिन्छ ।
यस्तै, भक्तपुरमा नापी टोली आउँदा भक्तपुर नगरपालिका–१, आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, नगरकोट जाने खरिपाटी दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पो पार्क, निकोसेरा, सिर्जनानगर पुरै र राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन पन्ध्र तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टर, राजेश हार्डवेयर सञ्चालितसहित आसपास संरचना बनेका जग्गालाई सरकारी, गुठी, ऐलानी र आर्यघाटको भनी राखिएको छ । अझ राधेराधेलाई त सिमतालमा राखिएको थियो ।
२०२९ सालसम्म यो ठाउँ घारी थियो । २०३२ सालमा नेमकिपाका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारी तीनकुनेस्थित सार्वजनिक जग्गामा छाप्रो हाले । उनैले ०३५ सालमा ढुंगामाटोको घर बनाए । त्यसपछि अरुले पनि जग्गा हड्पेका हुन् । अहिले यहाँ ७६ जिल्लाका मानिसहरुले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । उनीहरुलाई थाहै छैन कि यो ठाउँ नै सरकारी हो । यहाँ अहिले जग्गाको भाउ आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ । घरभाडा पनि महँगो छ ।
२०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय दश रोपनी जग्गा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, ट्रष्टको बेवास्ताका कारण एक सय दश रोपनीमध्ये ६०/६५ रोपनीमात्र बाँकी छ । अरु जग्गा हड्पेर घर ठड्याइसकिएको छ । यतिमात्र होइन, ०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले यो जग्गा घेराबन्दीका निम्ति भक्तपुर नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।
पर्खाल लगाउनुअघि जग्गाको नापजाँच गर्नु पर्थ्याे । तर, नगरपालिकाले नापी नै नगरी तीन पट्टीमात्र पर्खाल लगायो । त्यसमा बढीमा १५-२० लाख रुपैयाँ खर्च भएको र अरु रकम नगरपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयको आरोप छ । तीनकुने चौरनजिकै यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ । जहाँ किराना पसलदेखि फलफूल, चिया, ब्यूट्रीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । उक्त घर बिकुलाल खिउँजुको हो ।
उनले तीन वटा ढुंगेधारासहित राजकुलो मासेर घर बनाएको आरोप छ । भक्तपुरमा मात्रै एक लाख ६७ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । अब सोचौं देशभर कति करोड रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको होला ? बालेन सरकार गठनको तीन महिना बितिसक्यो । तर, यो सरकार पनि खेतीयोग्य जमिन बचाउन र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षणतर्फ अग्रसर देखिएको छैन । यसले भविष्यमा खाद्यान्न संकट निम्तिने र राज्यभन्दा व्यक्ति बलियो हुने डर बढिरहेको छ ।
