काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले मुलुकमा लगानी प्रवद्र्धन र आर्थिक विकासका लागि सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने साहसिक निर्णय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
उनले सरकारले अघि सारेको परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।
देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र हाल गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
बजारमा न्यून माग, लगानीमा आएको सुस्ती तथा अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएको महासंघको भनाइ छ ।
आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न ‘ट्र्याप’ बाट निस्कनुपर्ने चुनौती
अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, आगामी ५–७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, १५० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
तर, ती लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई ‘क्रेडिट, लिक्विडिटी र एसेट ट्र्याप’ (कर्जा, तरलता र सम्पत्तिको चक्रव्यूह) बाट बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको र करिब ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै महासंघले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ।
उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको प्रयोगका आधारमा शतप्रतिशत स्वदेशी, मिश्रित र शतप्रतिशत आयातित उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक नीति अवलम्बन गर्न तथा एसेम्बलिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रोत्साहन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
पुराना ऐन खारेजी र नीतिगत सुधारको माग
महासंघले बजेटमा घोषणा गरिएका कालोबजारी ऐनसहित १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्ने व्यवस्था, सनसेट कानुन, उधारो असुली कानुन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुनलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
संकटमा परेका साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगको पुनरुत्थानका लागि विशेष ‘पुनर्संरचना तथा उत्प्रेरणा प्याकेज’ ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता र बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी ऐनमा रहेको सीमित दायित्वको व्यवस्थालाई बैंकहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने, सफ्ट लोनको व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई दामासाही ऐनमार्फत पुनर्जीवन दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
बैंकको वाचलिस्ट, कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान तथा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई बैंक र ग्राहकबीचको सहमतिमा पुनरावलोकन गर्न र बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन बैंकहरूलाई लाभांश वितरणमा लचिलो नीति अपनाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
विकास निर्माणमा पीपीपी मोडल र कृषिको व्यवसायीकरण
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणका लागि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको नीति ल्याउनुका साथै भेरी–बबई, सिक्टा र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका आसपासका क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
यसैगरी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (इपीजेड), सुख्खा बन्दरगाह, प्रदर्शनी केन्द्र, सुरुङमार्ग तथा सडक पूर्वाधार र पर्यटकीय सम्भावना भएका जिल्लाहरूमा स्वदेशी उत्पादनको बिक्री तथा प्रदर्शनी कक्ष निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउन सुझाव दिइएको छ ।
‘मिडिया ट्रायल’ रोक्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था हटाउन माग
सरकारी बोर्ड तथा समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्वका रूपमा सहभागी हुने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले असहमति जनाएको छ ।
निश्चित अवधिका लागि बोर्डमा बस्ने व्यक्ति सरकारी नियुक्ति वा लाभको पद नभएकाले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्नु न्यायोचित नहुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी मुद्दाभन्दा जरिवानामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने, अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषयमा व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्दै ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
नेपालको कर–टु–जीडीपी अनुपात दक्षिण एसियामै उच्च रहेकाले व्यवसायिक लागत घटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्न महासंघले प्रस्ताव गरेको छ ।
साथै उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीमा विशेष छुट, ईआईए र आईईई प्रक्रिया सरलीकरण गर्न तथा निर्यातकर्ताले पाउन बाँकी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात प्रोत्साहन भत्ता कर वा भन्सार मिलानमार्फत तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरिएको छ ।
महासंघको पहलमा तयार भई सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी) र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि आग्रह गरिएको छ ।
सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने धारणा राखेका छन् ।
‘भेटमा निजी क्षेत्रका समस्या, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र समाधानको उपायबारे हामीले खुलेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्यौं,’ भेटवार्तापछि अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासको काम सरकारले गर्ने र आर्थिक विकासको काम निजी क्षेत्रले गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसको सहजीकरणका लागि सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै उहाँले यस्ता भेटघाटलाई निरन्तरता दिने बताउनुभएको छ, यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
