काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ । अब निर्माण, परामर्श तथा सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीले ठेक्का नपाउने भएका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार २५ गते प्रमाणीकरण गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले ‘लो बिडिङ’ प्रणालीलाई हटाउँदै औसत मूल्यका आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था लागू गरेको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नयाँ कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।
संशोधित ऐनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्य राखेको छ । लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका धेरै मागलाई समेट्दै खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणलाई सरल बनाइएको छ । ऐन संशोधनमा मुख्यगरी १७ वटा व्यवस्थालाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संशोधित ऐनलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि ‘कोशेढुंगा’ को संज्ञा दिएको छ । महासंघका अनुसार ‘लो बिडिङ’को अन्त्यसँगै अव्यावहारिक रूपमा अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । महासंघले यसलाई निर्माण क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको सुरुआत भएको भन्दै सरकारप्रति आभार समेत व्यक्त गरेको छ ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले भने, ‘सरकारले जुन कुराहरु संशोधन गरेको छ । यो सबै स्वागतयोग्य छ । संशोधनले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्ने विश्वास गरेका छौं ।’
उनले वर्तमान कार्यसमितिको पहलपछि आएको संशोधनले निर्माण व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने बताए ।
उनका अनुसार संशोधित ऐनअनुसार अब बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल उपलब्धता तथा वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्रै बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लागत अनुमान पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डअनुसार तयार गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ कानुनले नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने तथा निर्माण व्यवसायीलाई समेत प्रोत्साहन र प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त कम्पनी एकीकरण भएमा दुवै कम्पनीको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाइने तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले यी व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने र निर्माण क्षेत्रको पुरानो समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
साथै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउने पहल गरेको भन्दै महासंघले प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई धन्यवाद पनि दिएको छ ।
यस्तो छ संशोधित ऐन
