काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै प्रदेश सरकारहरूले सवारीधनीहरूलाई लक्षित गर्दै विभिन्न शीर्षकमा विशेष कर तथा जरिवाना छुटका सुविधाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका, नवीकरण नगरेका तथा लगत कट्टा नगरेका सवारीधनीहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी अफरहरूले एकातिर सवारीधनीलाई चर्को जरिवानाबाट जोगाउनेछन् भने अर्कोतिर सरकारको बक्यौता राजस्व असुलीमा मद्दत पुग्ने जनाइएको छ । छुटको प्रतिशत र समयावधि भने प्रदेशअनुसार फरक–फरक तय गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत सवारी कर तथा नवीकरणतर्फ लुम्बिनी प्रदेशले आगामी पुस मसान्तसम्म कर बुझाएर नवीकरण गर्न आउनेलाई कुल जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कर नतिरेका सवारीका लागि कर तथा नवीकरण जरिवानामा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, दर्ता खारेजी (लगत कट्टा) तर्फ कोशी प्रदेशले ५ वर्षभन्दा बढीको कर बाँकी रहेका सवारीधनीले पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको मात्रै कर तिरेमा बाँकी सबै कर र जरिवाना मिनाहा गर्ने भएको छ ।
मधेश प्रदेशले २०८२ भदौको आन्दोलनमा क्षति पुगी सञ्चालन अयोग्य भएका सवारीको दर्ता खारेज गर्न असोज मसान्तभित्र निवेदन दिएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सवारी कर पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बागमती प्रदेशले पनि २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधन पत्रु गराउने प्रयोजनका लागि आगामी पुस मसान्तसम्म नवीकरण दस्तुर बुझाएमा लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिएर लगत कट्टा गर्ने सुविधा ल्याएको छ ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशले गत भदौमा तोडफोड र आगजनीबाट नष्ट भएका सवारी साधनहरूको आगामी वैशाख मसान्तभित्र लगत कट्टा गर्न आएमा दुई आर्थिक वर्षको सवारी कर, नवीकरण शुल्क र जरिवाना पूर्ण छुट दिने भएको छ ।
साथै लामो समयदेखि कर नतिरेका सवारीका हकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखिको मात्र कर र नवीकरण शुल्क लिई अन्य जरिवाना मिनाहा गरेर लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि गण्डकीले गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले २० वर्ष नियमित कर बुझाएका तर हाल सञ्चालनमा नरहेका निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न पछिल्लो दुई वर्षको कर बुझाएमा बाँकी अवधि र जरिवाना मिनाहा गर्ने नीति लिएको छ भने कर्णाली प्रदेशले भौतिक अस्तित्व नरहेका वा काम नलाग्ने सवारीको हकमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवाना विना नै लगत कट्टा गर्ने सुविधा दिएको छ ।
दर्ता र खारेजीबाहेक अन्य सहुलियततर्फ कोशी प्रदेशले १४ वा सोभन्दा बढी सिट क्षमता भएका भाडाका सवारी साधनले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहुलियत दरमा यात्रा गराएबापत सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।
साथै कोशी प्रदेश भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै सीमा क्षेत्रबाट पर्यटक मात्र बोकी पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सेवा दिने सवारी साधनलाई सवारी करमा पूर्ण छुट दिइएको छ ।
बागमती प्रदेशले यातायात व्यवस्थासँग सम्बन्धित दर्ता नभएका वा नवीकरण छुटेका प्रशिक्षण केन्द्र, वर्कसप, र रिकण्डिसन हाउस जस्ता व्यवसायहरूलाई आगामी पुस मसान्तसम्म पछिल्लो अवधिको दस्तुर बुझाएमा अघिल्लो अवधिको दस्तुर तथा जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिएको छ । कर्णाली प्रदेशले भने सवारीधनीले एकमुष्ट ५ वर्षको अग्रिम सवारी कर भुक्तानी गरेमा कुल करमा २० प्रतिशत छुट दिने आकर्षक योजना ल्याएको छ ।
यसैबीच, सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई पनि औपचारिक रूपमा करको दायरामा समेटेको छ । अबदेखि राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी (टीडीएस) लाग्नेछ ।
हाल कायम १३ प्रतिशत भ्याट दर अनुसार प्लेटफर्महरूले आफ्नो आम्दानीको १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउँदै आएकोमा अब उनीहरूले सोही १३ प्रतिशत भ्याट सँगसँगै राइडबाट हुने आम्दानीको थप ५ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत टीडीएस सरकारलाई बुझाउनुपर्ने गरी नयाँ नियम लागू भएको छ ।
