काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुधबार साउदी अरबसँग ऐतिहासिक परमाणु सम्झौता गरेको घोषणा गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार साउदी अरबले अमेरिकी सहयोगमा विद्युत उत्पादन तथा अन्य शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकास गर्न पाउनेछ ।
अमेरिकाका ऊर्जामन्त्री क्रिस राइट र साउदी अरबका ऊर्जामन्त्री राजकुमार अब्दुलअजिज बिन सलमानले शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि परमाणु सहयोगसम्बन्धी ‘एग्रिमेन्ट १२३’ मा हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै दुवै देशबीच परमाणु सुरक्षासम्बन्धी अर्को द्विपक्षीय सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार यी दुई सम्झौताले आगामी धेरै दशकसम्म चल्ने अर्बौं डलरको साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछन् । यसले परमाणु अप्रसारसहित आर्थिक र रणनीतिक प्राथमिकता अघि बढाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यद्यपि, यस सम्झौताले पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा परमाणु हतियारको होड बढाउन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटले सम्झौताले परमाणु सुरक्षा र अप्रसारका उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यसमा अमेरिकामा विकसित अत्याधुनिक परमाणु प्रविधि र उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरूको विशेषज्ञता प्रयोग हुनेछ ।
सम्झौता अब समीक्षा र अनुमोदनका लागि अमेरिकी कंग्रेसमा पठाइनेछ ।
यसअघि बीबीसीका अमेरिकी साझेदार समाचार संस्था सीबीएस न्यूजले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार सम्झौताको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कम्पनीहरूलाई साउदी अरबमा परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु हो ।
यद्यपि, परियोजनामा सहभागी कम्पनीहरूको नाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । सम्भावित कम्पनीमध्ये वेस्टिङहाउस इलेक्ट्रिक कम्पनी पनि रहेको बताइएको छ । हाल साउदी अरबमा कुनै पनि परमाणु ऊर्जा केन्द्र छैन ।
तर सन् २०२३ सेप्टेम्बरमै साउदी ऊर्जा मन्त्रीले देशको पहिलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्ने योजना दोहोर्याएका थिए ।
अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) का पछिल्ला तथ्यांकअनुसार साउदी अरबको करिब ६२ प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता प्राकृतिक ग्यास, ३८ प्रतिशत तेल र १ प्रतिशतभन्दा कम नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूरा भइरहेको छ ।
युरेनियम संवर्धनलाई लिएर चिन्ता
मध्यपूर्व मामिलाकी विशेषज्ञ रोजमेरी केलानिकका अनुसार यदि अमेरिकाले साउदी अरबलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन (एनरिचमेन्ट) गर्न अनुमति दिएको हो भने त्यो अत्यन्त असामान्य कदम हुनेछ ।
उनले बीबीसीसँग भनिन्, ‘अमेरिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन गर्न सहयोग गरेको छैन ।’
उनका अनुसार कुनै देशले आफ्नै परमाणु इन्धन उत्पादन गर्ने क्षमता हासिल गरेपछि परमाणु हतियार विकास गर्ने जोखिम पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ ।
मिश्रित प्रतिक्रिया
सम्झौताबारे औपचारिक घोषणा हुनुअघि नै यसको जानकारी सार्वजनिक हुन थालेको थियो । त्यसपछि अमेरिका र विभिन्न देशबाट फरक–फरक प्रतिक्रिया आएका छन् ।
इजरायलका अर्थमन्त्री नीर बरकातले साउदी अरबले परमाणु ऊर्जा केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजन र विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो भने इजरायललाई कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘यदि उनीहरू शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छन् भने हामी स्वीकार गर्न सक्छौं । अमेरिका इजरायलको सुरक्षामा कुनै जोखिम आउने काम गर्नेछैन ।’
तर इजरायलका पूर्व रक्षा तथा विदेशमन्त्री एभिग्डोर लिबरम्यानले भने सम्झौताको विरोध गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘साउदी अरबको नागरिक परमाणु कार्यक्रम अन्ततः परमाणु हतियार कार्यक्रममा परिणत हुनेछ ।’
उनले यसले सम्पूर्ण मध्यपूर्वमा ‘पागलपनपूर्ण हतियार दौड’ सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अमेरिकाभित्र पनि मत विभाजित
अमेरिकामा पनि यस सम्झौताबारे राजनीतिक नेताहरूबीच मत बाझिएको छ ।
क्यालिफोर्नियाका डेमोक्रेटिक सांसद ब्राड शर्मनले सन् २००९ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सँग भएको परमाणु सम्झौताजस्तै कडा सुरक्षा र अप्रसारका सर्त राखिएमा मात्रै यस्तो सम्झौता स्वीकार्य हुने बताएका छन् ।
उक्त सम्झौताअनुसार यूएईलाई आफ्नै देशमा युरेनियम संवर्धन गर्न अनुमति छैन ।
शर्मनले एक्समा लेखेका छन्, ‘मध्यपूर्वमा परमाणु प्रसार रोक्ने भन्दै युद्ध गर्ने राष्ट्रपतिले अमेरिकी कम्पनीलाई नाफा गराउने नाममा परमाणु प्रसारलाई प्रोत्साहन दिन मिल्दैन ।’
अर्का डेमोक्रेटिक सांसद जोन गारामेन्डीले पनि सम्झौतालाई ‘अत्यन्त खराब नीति’ भन्दै विरोध गरेका छन् । उनका अनुसार संवर्धित युरेनियम परमाणु हतियार बनाउन प्रयोग हुन सक्छ ।
उता रिपब्लिकन सांसद मार्लिन स्टुट्जम्यानले भने तत्काल कुनै चिन्ता नरहेको तर गुप्तचर निकायबाट थप जानकारी लिन चाहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार साउदी अरब मध्यपूर्वमा स्थायित्व कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण देश हो ।
के साउदी अरबले परमाणु हतियार बनाउन सक्छ ?
बीबीसीका सुरक्षा संवाददाता फ्र्यांक गार्डनरका अनुसार हालको अवस्थामा साउदी अरबले परमाणु बम बनाउने तयारी गरिरहेको कुनै संकेत छैन ।
तर यही सम्भावनाले नै सम्झौताप्रति सबैभन्दा ठूलो चिन्ता जन्माएको छ ।
इरानले आफ्नै स्तरमा युरेनियम संवर्धन गरेर ६० प्रतिशत शुद्धतासम्म पुर्याएको थियो, जुन नागरिक प्रयोजनका लागि आवश्यक ३.६७ प्रतिशतभन्दा धेरै माथि हो र परमाणु हतियारका लागि आवश्यक करिब ९० प्रतिशतको निकै नजिक मानिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि भविष्यमा इरानले परमाणु हतियार प्राप्त गर्यो भने आफ्नो सुरक्षा र प्रतिरोध क्षमता कायम राख्न साउदी अरबले पनि त्यस्तै क्षमता विकास गर्न खोज्न सक्छ ।
पाकिस्तानलाई लिएर किन उठ्यो प्रश्न ?
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि साउदी अरबले परमाणु प्रतिरोध क्षमता चाह्यो भने लामो, जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने युरेनियमलाई ९० प्रतिशतसम्म संवर्धन गरेर आफै हतियार विकास गर्नुको सट्टा आफ्नो निकट सहयोगी पाकिस्तानबाट पहिलेदेखि तयार परमाणु हतियार प्राप्त गर्ने सैद्धान्तिक सम्भावना पनि रहन्छ ।
यही कारणले यो सम्झौतापछि पाकिस्तानको सम्भावित भूमिकाबारे पनि चर्चा र आशंका बढेको हो ।
सम्झौतासम्म पुग्ने यात्रा
२००८ः जर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासनका बेला अमेरिका र साउदी अरबबीच नागरिक परमाणु सहकार्यसम्बन्धी गैर–बाध्यकारी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।
२०१७–२०१९ः सात अमेरिकी कम्पनीलाई साउदीसँग नागरिक परमाणु परियोजनाबारे छलफल गर्न अनुमति ।
२०२०ः अमेरिकी गभर्नमेन्ट एकाउन्टेबिलिटी अफिसले युरेनियम संवर्धनलगायत विषयमा मतभेदका कारण वार्ता अघि नबढेको जनाएको ।
२०२२ः परमाणु सुरक्षा र प्राविधिक जानकारी आदानप्रदानसम्बन्धी नयाँ समझदारीपत्र ।
२०२३ः द वाल स्ट्रिट जर्नलले अमेरिकी निगरानीमा साउदीमा युरेनियम संवर्धन परियोजनाबारे विचार भइरहेको खुलासा ।
नोभेम्बर २०२५ः दुवै देशले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्बौं डलरको परमाणु साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गरेको घोषणा ।
२०२६ः ‘एग्रिमेन्ट १२३’ मा हस्ताक्षरसँगै औपचारिक परमाणु सहकार्यको नयाँ चरण सुरु ।
ट्रम्पसँग साउदीको बढ्दो निकटता
हालका वर्षहरूमा अमेरिका–साउदी सम्बन्धमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ ।
जो बाइडेन प्रशासनको सुरुवातमा मानवअधिकार र पत्रकार जमाल खशोग्जी हत्या प्रकरणका कारण सम्बन्ध तनावपूर्ण बने पनि रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वव्यापी तेल संकटका कारण दुवै देश फेरि नजिकिएका थिए ।
डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएपछि साउदीसँगको सम्बन्धलाई अझ प्राथमिकता दिएका छन् । मे २०२५ मा उनले प्रमुख वैदेशिक भ्रमणमध्ये पहिलो साउदी अरब गरेका थिए, जहाँ साउदी कम्पनीहरूले अमेरिकामा ६०० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
गत नोभेम्बरमा ट्रम्पले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई ह्वाइट हाउसमा विशेष सम्मानसहित स्वागत गरेका थिए। ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा साउदी नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच, इरानसँग बढ्दो तनाव र अमेरिकी आक्रमणपछि साउदी अरबको ऊर्जा निर्यातमा समेत असर परेको पृष्ठभूमिमा भएको यो परमाणु सम्झौताले मध्यपूर्वको सुरक्षा सन्तुलन र विश्व राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
