कारागारमा श्रीमान–श्रीमती सँगै बस्न पाउने, चौकीदार र नाइकेको सिन्डिकेट अन्त्य
काठमाडौं । सरकारले ‘कारागार नियमावली, २०२०’ खारेज गर्दै नयाँ ‘कारागार नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कारागार ऐन, २०७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको यस नयाँ नियमावलीले नेपाली कारागार प्रणालीलाई परम्परागत यातनागृह वा थुनागृहको छविबाट मुक्त गरी मानवअधिकारमैत्री, उत्पादनशील र आधुनिक सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नयाँ नियमावलीले कैदीबन्दीका आधारभूत मानवअधिकार, स्वास्थ्य र पारिवारिक जीवनलाई निकै सहज र लचिलो बनाएको छ । विशेष गरी, दम्पती भेटघाटका लागि कारागारभित्रै छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरी प्रजनन अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
गर्भवती तथा सुत्केरी बन्दीका लागि ९८ दिनसम्म विशेष पौष्टिक आहार, कपडा र दुई हजार रुपैयाँ नगद सुविधाका साथै आफन्तको जमानीमा बाहिरै उपचार गराउने बाटो खोलिएको छ ।
दैनिक सिदा (७०० ग्राम चामल र रु. ८०) तथा चाडपर्व खर्चमा वृद्धि, १ वर्षभन्दा बढी कैद बाँकी रहेकालाई सरकारी स्वास्थ्य बीमा, टेलिमेडिसिन सेवा र परिवारसँग ३ महिनामा १५ मिनेट भर्चुअल (अनलाइन) संवाद जस्ता सुविधाहरूले बन्दीहरूको जीवनयापन र मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै, दुई–तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका असल चालचलन भएका बन्दीलाई खुला कारागारमा बसेर काम गर्ने र परिसरभित्रै न्यूनतम पारिश्रमिकमा उद्यमशीलतामा जोडिने अवसर समेत प्रदान गरिएको छ । अर्कातिर, नियमावलीले कारागारभित्रको आन्तरिक सुशासन, प्रशासनिक दायित्व र सुरक्षा प्रबन्धमा भने उच्च कडाइ गरेको छ ।
कारागारभित्र हुने दादागिरी, आर्थिक शोषण र यातना रोक्न चौकीदार र नाइके चयनमा कडा योग्यता (२५–६० वर्ष उमेर, ३३ प्रतिशत कैद भुक्तान र १ वर्ष नाइके भएको) तोकिएको छ भने अनुचित लाभ वा कुटपिट गरेमा तत्काल पदबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता रोक्न कैद भुक्तान वा अदालतको आदेशपछि पनि २४ घण्टाभित्र रिहा नगरेमा, थप थुनामा राखिएको प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले सम्बन्धित कारागार प्रशासक (अधिकृत) को व्यक्तिगत दायित्वबाटै क्षतिपूर्ति भराइने कडा कानुनी प्रावधान राखिएको छ ।
सम्पूर्ण बन्दीहरूको लगत, औँठाछाप र तस्बिर ‘प्रिजन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ मार्फत डिजिटल रूपमा एकीकृत गरिने भएकाले अभिलेख व्यवस्थापनमा हुने धाँधली नियन्त्रण हुने उल्लेख छ ।
‘कारागार नियमावली, २०८३’ ले बन्दीका अधिकार र सुविधामा व्यापक सहजीकरण गर्दै प्रशासनिक अनुशासन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा कडा कानुनी अंकुश लगाएको छ ।
