काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले असार महिनामा खपत भएको विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) आकर्षित हुने वा नहुने भन्नेबारे सर्वसाधारण तथा व्यवसायीमा देखिएको अन्योल चिर्दै एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी विद्युत् सेवा प्रदायकले अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र अन्य व्यक्तिको हकमा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट असुल गर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा विभागले यो स्पष्टीकरण दिएको हो ।
विभागका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ का सम्बन्धित व्यवस्थाहरू सम्वत् २०८३ साल साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने प्रावधान छ ।
त्यसैले, कुनै उपभोक्ताको गत असार ३२ गतेसम्मको विद्युत् उपभोग वा खपतको बिलिङ २०८३ साउन १ गते वा सोभन्दा पछि भए तापनि, साउन १ भन्दा अगाडि खपत भइसकेको विद्युत् शक्तिको हकमा भ्याट छुट नै रहनेछ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची-१ समूह २ अनुसार सो अवधिको विद्युत् खपत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुभित्र पर्ने भएकाले उक्त रकममा भ्याट नलाग्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिने स्वीकृत महसुल (ट्यारिफ) अनुसार विद्युत् खपतमा उठाइने न्यूनतम चार्ज वा डिमान्ड चार्ज बापतको रकम पनि विद्युत् सेवाकै अंश भएको विभागले जनाएको छ ।
तसर्थ, सम्वत् २०८३ साल साउन १ गतेदेखि भएको विद्युत् शक्तिको खपतमा न्यूनतम चार्ज वा डिमान्ड चार्जमा समेत नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुने हुँदा यस विषयमा कुनै द्विविधा नराख्न आन्तरिक राजस्व विभागले सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराएको छ ।
