काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै विगत साउन ७ गतेदेखि धनगढीमा अनशनरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमति भएसँगै डा. केसीले सोमबार साँझ आफ्नो अनशन तोडेका छन् । गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका गैरकानुनी नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर अनशन बसेका उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो ।
सहमति अनुसार कैलालीस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तत्काल कम्तीमा ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने र एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि जनशक्ति भर्ना तथा शिक्षण अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तुरुन्त पूरा गरिनेछ ।
साथै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्ति सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया तीन महिनाभित्र संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै अगाडि बढाउने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गर्ने तय भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षातर्फ आयोगको मापदण्ड अनुसार सिट निर्धारण गरिने र निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरिने सहमति भएको छ । ऐन बमोजिम शिक्षण संस्थाहरूलाई क्रमशः गैर-नाफामूलक र सेवामूलक बनाउन अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ ।
त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा परनिर्भरता अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने, २०८२ भदौमा भएका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने र २०४६ यताका भ्रष्टाचारको छानबिनलाई तीव्र बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
विगतका सहमति कार्यान्वयनको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहनेछ ।
सहमति पत्रमा डा. केसीसहित शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सांसद पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल रोहबरमा रहेका थिए ।
