काठमाडौं । सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल (बीजक) लिने संस्कृतिको विकास गर्न र कर सहभागिता बढाउन ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गरी यो नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सामान वा सेवा खरिद गर्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताले नियमित रूपमा नगद उपहार जित्ने अवसर पाउने भएका छन् । कार्यविधि अनुसार नेपालभित्र आफ्नै प्रयोगका लागि एक पटकमा कम्तीमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने सर्वसाधारण उपभोक्ता यस कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् ।
डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी बापतको खरिद स्वतः प्रणालीमा समावेश हुनेछ भने नगद भुक्तानीका हकमा उपभोक्ताले आन्तरिक राजस्व विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमा बीजक नम्बर, बिक्रेताको प्यान, रकम र आफ्नो विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रणालीमा दर्ता भएका प्रत्येक योग्य बीजक वा विद्युतीय भुक्तानी बापत उपभोक्ताले एकवटा उपहार टिकट प्राप्त गर्नेछन् ।
उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले स्वचालित (अटोमेटेड) प्रणालीमार्फत प्रत्येक दिन एक जना दैनिक विजेता र हरेक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेता छनोट गर्नेछ । दैनिक विजेताले १ लाख ३३ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ पाउनेछन् भने पाक्षिक बम्पर विजेतालाई १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
यद्यपि, आयकर ऐन बमोजिम विजेताको उपहार रकमबाट २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभकर कट्टी गरेर बाँकी रकम मात्र भुक्तानी गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
विभागले प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते अघिल्लो पाक्षिक अवधिमा प्राप्त बीजकहरूका आधारमा विजेताहरूको छनोट गर्नेछ । विजेताको जानकारी मोबाइल र इमेलमार्फत दिनुका साथै विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिनेछ । तर, व्यावसायिक खरिद, सरकारी निकायका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली, गाडी खरिद, हवाई टिकट र प्यान नम्बर नभएका पसलका बिलहरू भने यस उपहार कार्यक्रमका लागि अयोग्य मानिनेछन् ।
विजेता घोषित उपभोक्ताले १५ दिनभित्र सक्कल बिल, आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र, प्यान नम्बर र बैंक खाताको विवरणसहित नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कागजात जाँचबुझ गरी १० दिनभित्र पुरस्कार रकम सोझै विजेताको बैंक खातामा पठाइने उल्लेख छ । तोकिएको समयभित्र दाबी गर्न नआएमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने र झुट्टा वा नक्कली बिल पेश गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
