काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सरकार र चिकित्सकबीच भएको सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले यो सम्झौता संविधान, कानुन र न्यायका मूलभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भनेका छन्,‘यो सम्झौताले भविष्यमा चिकित्सकलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर राख्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने र चिकित्सकको कामकारबाहीबारे गुनासो गर्ने नागरिक नै कानुनी समस्यामा पर्ने वातावरण बन्न सक्छ । यसले चिकित्सकलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने बाटो खोल्ने छ।’
बानियाँले चिकित्सा पेसा सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले संविधानले प्रत्याभूति गरेको उपभोक्ताको अधिकार कमजोर हुने बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुबाट हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त सम्झौता सो व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
उक्त सम्झौता संविधानको भावना र उपभोक्ताको मौलिक हकविपरीत रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई सम्झौता खारेज गर्न तथा कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
बिहीबार सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि देशभर अवरुद्ध स्वास्थ्य सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
