काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आयोजना निर्माणभन्दा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध ठूलो चुनौती बनेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, स्रोत सुनिश्चितता, अन्तरनिकाय समन्वय र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्ष चुनौतीपूर्ण रहे पनि मन्त्रालयले सन्तोषजनक भौतिक प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरे । नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने निर्णय र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाले गति लिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई अवसर र परिणामको वर्षका रूपमा अघि बढाइने बताए । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, ऊर्जा व्यापार विस्तार र हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो प्राथमिकता बजेट खर्च बढाउनु मात्र होइन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्नु हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने, वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनका संरचनागत अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति करिब ६२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७१.३५ प्रतिशत पुगेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको भौतिक प्रगति ६३.२७ प्रतिशत र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको ७९.२७ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा बुढीगण्डकी र अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत हुनु, प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने निर्णय तथा ऊर्जा सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्नु प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
समीक्षाअनुसार रानी–जमरा–कुलरिया, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन र बुढीगण्डकी आयोजनामा भने जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनका चुनौती अझै कायम रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
