काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस) मार्फत एक महिनामै १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । असार २०८३ मा मात्र उक्त रकम बराबरका रियल–टाइम डिजिटल कारोबार फर्छ्यौट भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले जनाएको छ ।
एनसीएचएलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भर आरपीएसमार्फत कुल ९३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका रियल–टाइम कारोबार सम्पन्न भएका छन् । यो रकम सोही अवधिमा चेकमार्फत भएका कुल कारोबारभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा आरपीएस नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको एनसीएचएलको भनाइ छ । व्यक्ति, व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सरकारी निकायबीच अन्तरआवद्ध डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि बढ्दै गएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नोभेम्बर २०२१ देखि सञ्चालनमा आएको आरपीएस नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नेशनल पेमेन्ट स्विचअन्तर्गत एनसीएचएलले सञ्चालन गर्दै आएको साझा राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधार हो । यसमार्फत बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ), भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) तथा सरकारी निकायबीच सुरक्षित रियल–टाइम तथा बैंक खातामा आधारित भुक्तानी सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
हाल आरपीएसमार्फत रियल–टाइम अकाउन्ट–टु–अकाउन्ट ट्रान्सफर, नेपालपे क्यूआरमार्फत भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटबाट हुने भुक्तानी, अनलाइन मर्चेन्ट पेमेन्ट, युटिलिटी तथा बिल भुक्तानी, रिक्वेस्ट–टु–पे, एनएफसीमा आधारित भुक्तानीलगायत विभिन्न डिजिटल सेवाहरू सञ्चालनमा छन् ।
एनसीएचएलका अनुसार एउटै साझा पूर्वाधारमा विभिन्न भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गरिएकाले छुट्टाछुट्टै नेटवर्कमा जोडिनुपर्ने आवश्यकता हटेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सुरक्षित, भरपर्दो र द्रुत डिजिटल कारोबार विस्तारमा टेवा पुर्याइरहेको कम्पनीको दाबी छ ।
विश्वका भारत, ब्राजिल, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकहरूले पनि अन्तरआवद्ध रियल–टाइम भुक्तानी प्रणालीलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारका रूपमा विकास गरिसकेका छन् । एनसीएचएलका अनुसार नेपालको नेशनल पेमेन्ट स्विच पनि त्यही अवधारणाअनुसार विकसित हुँदै गएको छ र यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने आधुनिक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा आफ्नो भूमिका विस्तार गरिरहेको छ ।
