काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकपटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिन आग्रह गरेको छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क र २६ख तथा नेपाल सरकारबाट २०८२ असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरिएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार इजाजतपत्र लिन इच्छुक फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले २१ दिनभित्र विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन, २०८२) को अनुसूची–८ बमोजिम आवश्यक कागजात तथा प्रमाण संलग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
इजाजतपत्रका लागि एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
यसअघि २०८२ कात्तिक २८ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन दिए पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले पुनः अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनलाइन आवेदनपछि पेश गरिएका कागजातको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै विभागमा निवेदन दर्ता गरेपछि सम्बन्धित कम्पनी, फर्म वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयबाट आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
