काठमाडौं । एनसेलले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि धरपकड र फौजदारी मुद्दाको त्रास बढ्दा नेपालको लगानी वातावरणमै प्रश्न उठेको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन छलफल शृङ्खलाअन्तर्गत नेपालमा लगानी गरेका २० ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा एनसेलका चीफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले कम्पनीले भोगिरहेका समस्या तथा लगानीको वातावरणबारे धारणा राखेका हुन् ।
श्रेष्ठले व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको बताए । उनले व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता तर्सिएको भन्दै लगानीको सुरक्षा र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
आफूहरू पनि यसबाट पीडित भएको उल्लेख गर्दै उनले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएकै कारण एनसेलका लगानीकर्तालाई समेत धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाउनेजस्ता खबर आउन थालेको बताए ।
उनले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न कर प्रणालीदेखि विदेशी मुद्रा, फ्रिक्वेन्सी वितरण र अनुमतिपत्रको व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखे ।
उनले गैरआवासीय नेपालीमार्फत नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने चर्चा भइरहेका बेला आजियाटबाट नेपाली लगानीकर्ताले एनसेल खरिद गरी सञ्चालन गर्न खोज्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको गुनासो गरे ।
‘एक नेपालीले यत्रो कम्पनी खरिद गरेर चलाउनु गौरवको विषय हो । तर हाम्रा लगानीकर्तालाई के–के गरेको दोषी जस्तो गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्था विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि अत्यन्त पीडादायी हुन्छ ।’
श्रेष्ठले नेपालमा लगानी प्रोत्साहन गर्न कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने बताए ।
कर अधिकृतअनुसार फरक–फरक ढंगले कर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कर निर्धारणको प्रक्रियालाई चार वर्षसम्म लम्ब्याउने व्यवस्था हटाएर एक वर्षभित्रै टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरे ।
राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
एनसेलले कम्पनी ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी व्यवस्थाले समेत नेपालमा लगानी भित्रिन र कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना गरेको जनाएको छ ।
‘दफा ५७ मा कि त अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भनिदिनुपर्यो नभए यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने कारणमध्ये दफा ५७ पनि हो । यसले गर्दा कम्पनीहरू मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा जान डराइरहेका छन् ।’
उनले श्रम कानुनको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् । विशेषगरी विदेशी कर्मचारीको भिसा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई श्रम सम्झौतासँग समायोजन गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
त्यस्तै, फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा सटहीका सुविधामा सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्दा सहज रूपमा भुक्तानी गर्न पाउने तर एनसेलले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको गुनासो थियो ।
‘विगत दुई वर्षमा कुनै पनि सर्भिस पेमेन्ट नभएका समस्या रहेका छन् । त्यसलाई सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।
श्रेष्ठले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा समेत ठूलो असमानता रहेको बताए । उनका अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था छ भने सोही प्रकृतिको सेवा दिने अन्य सेवा प्रदायकले तीन लाख रुपैयाँ बुझाए पुग्ने अवस्था रहेको छ ।
‘हामी २० अर्ब अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क बुझाउँछौं तर हामीजस्तै सेवा दिने अरू सेवा प्रदायकले तीन लाख बुझाए पुग्छ । यस्तो अनुमतिपत्रको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
समान परिस्थितिमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउने तर एनसेलले नपाउने अवस्था रहेको भन्दै उनले आफूहरू फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरे ।
श्रेष्ठले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन कर प्रणालीमा स्थिरता, नियामकीय स्पष्टता, समान व्यवहार र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
करदातालाई अर्थमन्त्रीले भने- अझै ठूलो लगानी गर्नूहोस्, सरकार साथमा छ
