काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आक्रामक बजारीकरण तथा संस्थानमा मौज्दात रहेको दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाएर कृषक भुक्तानीको बक्यौता घटाएको जनाएको छ ।
संस्थानका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा कृषकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम ७२ करोड रुपैयाँबाट घटाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गर्न सफल भएको छ । यसअघि सात महिनासम्मको भुक्तानी अवधि पुगेकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको संस्थानले जनाएको छ । बाँकी भुक्तानी अवधि थप घटाएर एक महिनामा ल्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जनाइएको छ ।
संस्थानमा मौज्दात रहेको ६ सय मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखनको खपत बढाएर बिक्री आम्दानी वृद्धि गरिएको संस्थानले जनाएको छ । त्यस्तै, दैनिक बिक्री आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ९० लाख रुपैयाँ पु¥याउन सफल भएको बताइएको छ । बिक्रीबाट प्राप्त थप आम्दानी शतप्रतिशत कृषक भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको संस्थानको दाबी छ ।
संस्थानका अनिवार्य खर्चबाहेक अन्य खर्चमा कटौती गर्दै कृषक भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा आठवटा छुट्टै बिक्री केन्द्रसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थानले जनाएको छ ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि बाँकी रहेको रकम असुलीलाई कडाइका साथ अघि बढाउँदै बक्यौता रकम उठाइएको संस्थानको भनाइ छ । कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सहुलियत दूध तथा घ्यूको सुविधा कटौती गरी वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ थप बचत गरिएको जनाइएको छ ।
संस्थानका अनुसार यस अवधिमा नेपाल सरकारबाट कुनै किसिमको सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदान लिइएको छैन। संस्थानको आन्तरिक सुधार, खर्च नियन्त्रण तथा आक्रामक बजारीकरणबाट प्राप्त आम्दानीमार्फत नै कृषक भुक्तानीलाई सहज बनाइएको संस्थानले जनाएको छ ।
