काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत शुक्रबार राति करिब ११ बजेतिर सामाजिक सञ्जालमा लेखे- ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ ।’
झट्ट हेर्दा सामान्य देखिने उक्त अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा भने विभिन्न अर्थमा चर्चा पायो ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो पटकको यस्तै अभिव्यक्ति भने होइन । तर, पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यतिबेला सार्वजनिक भएको छ, जतिबेला उनी वरिष्ठ नेता रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष क्रमशः सतहमा आउन थालेको छ ।
शुक्रबार दिउँसो प्रतिनिधि सभामा रास्वपाका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूमध्ये तुलनात्मक शालीन नेता मनिष झासहितका नेताहरूले सरकारप्रति आलोचनात्मक मन्तव्य राखेसँगै करिब मध्यराततिर प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्ति आएको हो ।
पार्टीभित्र सरकारको नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनलाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेको चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई कतिपयले पार्टीभित्रको असहज राजनीतिक अवस्थासँग जोडेर हेरेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कुन सन्दर्भमा आएको हो भन्नेबारे उनले स्पष्ट पारेका छैनन् ।
तर, एउटा सामाजिक सञ्जाल पोस्टले फेरि नेपाली राजनीतिमा पुरानै प्रश्न उठाएको छ, राजनीतिक दलहरूमा किन पटक-पटक आन्तरिक किचलो भइरहन्छ ? किन पटक-पटक दलहरू विभाजित हुन्छन् ?
के दल विभाजनको मुख्य कारण पार्टी सत्ता र राजकीय सत्ता प्राप्तिका लागि हुने संघर्ष मात्रै हो ? अथवा पार्टीभित्रको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित कार्यशैली, गुटबन्दी र पुस्तान्तरणको संकट पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ? अनि वैचारिक मतभेदको भूमिका कति छ ?
अहिले दृष्यमा रहेका सबै जसो दल कुनै न कुनै रूपले आन्तरिक शक्ति संघर्षमा रहेको देखिएको छ । नयाँ भनिएको रास्वपा होस् वा पुराना नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेदेखि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सबै जसो दलहरू कुनै न कुनै शक्ति संघर्षमा रहेको पाइएको छ ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरू भित्रको द्वन्द्व र विभाजनको श्रृंखला नयाँ होइन । विभिन्न राजनीतिक चरणमा दल बनेका छन् । आन्दोलन गरेका छन् । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । सरकारमा पुगेका छन् र त्यसपछि आन्तरिक विवादका कारण विभाजित भएका छन् ।
विभाजनपछि नयाँ दल बनेका छन् र कतिपय अवस्थामा पुनः एकीकरणसमेत भएको छ । तर, एकीकरणपछि पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष पुनः देखिने गरेको छ ।
यसले दल विभाजनलाई केवल तत्कालीन राजनीतिक घटनाको परिणाम नभई नेपाली राजनीतिक दलको संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व प्रणाली र आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिएको दीर्घकालीन समस्याका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार दल विभाजनका तत्कालीन कारण फरक-फरक भए पनि त्यसको केन्द्रमा प्रायः पार्टीसत्ता र राजकीय सत्तामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने संघर्ष रहने गरेको छ ।
‘पार्टी विभाजनलाई नेताहरूबीचको व्यक्तिगत झगडाका रूपमा मात्र बुझ्दा त्यसको राजनीतिक पृष्ठभूमि छुट्छ,’ सुवेदीको विश्लेषण छ ।
उनका अनुसार पार्टीभित्रको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित कार्यशैली पनि विभाजनका महत्त्वपूर्ण कारण हुन् । त्यससँगै गुटबन्दी, पुस्तान्तरणको संकट, अवसरको असमान वितरण र कतिपय अवस्थामा वास्तविक वैचारिक मतभेदले समेत पार्टीभित्र विभाजनको आधार तयार गर्ने गरेका छन् ।
पार्टीसत्ता र राजकीय सत्ताको सम्बन्ध
राजनीतिक दलको मूल उद्देश्य निर्वाचनमार्फत जनमत प्राप्त गर्नु र राज्य सञ्चालनमा प्रभाव स्थापित गर्नु हो । त्यसैले पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक राजनीतिमा स्वाभाविक मानिन्छ ।
तर, नेपालमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व र राज्यसत्ताबीचको सम्बन्ध निकै निकट छ । पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नु भनेको संगठनमाथि मात्र नियन्त्रण कायम गर्नु होइन, सम्भावित रूपमा सरकार निर्माण र राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसरसमेत प्राप्त गर्नु रहेको बताउँछन् नेकपाका नेता देव गुरुङ ।
उनका अनुसार पार्टी अध्यक्षले सरकार निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छ । मन्त्री छनोटमा भूमिका खेल्न सक्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनमा प्रभाव पार्न सक्छ । पार्टीको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्न सक्छ ।
त्यस्तै, संसदीय दलको नेता बन्नु प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको नेतृत्वसँग जोडिने भएकोले पार्टी सत्ता र राजकीय सत्ता एकअर्कासँग जोडिएको ठान्छन् गुरुङ ।
पार्टीभित्र अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता वा प्रभावशाली पदका लागि हुने प्रतिस्पर्धा संगठनात्मक पदको सामान्य प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित नरहने भएकोले पार्टी सत्तामाथिको नियन्त्रण अन्ततः राजकीय सत्तामा पुग्ने बाटोसँग जोडिन्छ ।
यही कारण पार्टी भित्रको शक्ति संघर्ष चर्किँदा त्यसको प्रभाव संसद्, सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिसम्म पुग्ने गरेको देखिने गुरुङको मत रहेको छ ।
सत्ता संघर्ष मात्रै विभाजनको कारण होइन
दल विभाजनको सम्पूर्ण कारणलाई सत्ता संघर्षमा मात्र सीमित गर्नु पनि अपूर्ण हुनसक्छ । एउटै पार्टीभित्र अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्न चाहने धेरै नेता हुनु स्वाभाविक हो ।
लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । तर, प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै पार्टी फुट्नैपर्छ भन्ने नहुने बताउँछन् अर्का राजनीतिक विश्लेषक तथा अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरे ।
आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएका दलमा नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धा महाधिवेशन, निर्वाचन वा संस्थागत प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्नेमा दल विभाजनतर्फ जानु दुःखद भएको धारणा उनको छ ।
घिमिरेका अनुसार समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब पार्टीभित्र नेतृत्व चयन, शक्ति हस्तान्तरण र विवाद समाधानका संस्थागत संयन्त्र कमजोर हुन्छन् । त्यसपछि नेताहरू आफ्नो समूह निर्माण गर्न थाल्छन् । नेतृत्वले आफूविरुद्धको समूहलाई कमजोर पार्न खोज्छ भने विपक्षी समूहले पनि आफ्नो शक्ति विस्तार गर्छ ।
यसरी एउटै पार्टीभित्र दुई वा बढी शक्ति केन्द्र निर्माण हुन्छन् । त्यसपछि सामान्य संगठनात्मक विवाद पनि शक्ति संघर्षको विषय बन्ने अवस्था आउने घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार महाधिवेशन, सरकार गठन, मन्त्री चयन, टिकट वितरण वा कुनै राजनीतिक निर्णय विभाजनको तत्कालीन कारण बन्न सक्छ ।
नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित कार्यशैली
दल विभाजनको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण नेतृत्वको कार्यशैली रहेको एमाले नेता कर्ण थापाको अनुभव छ । उनका अनुसार प्रभावशाली नेतृत्व राजनीतिक दलका लागि आवश्यक हुन्छ ।
तर, नेतृत्वले संस्थालाई बलियो बनाउनेभन्दा शक्ति आफ्नो वरिपरि केन्द्रित गर्न थालेमा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्छ ।
पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णय केही सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु, आलोचनालाई अस्वीकार गर्नु, फरक मत राख्ने नेताहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्नु तथा संस्थागत संरचनाभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध र गुटलाई प्राथमिकता दिनुले पार्टीभित्र असन्तुलन पैदा गर्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा नेतृत्व समर्थक र नेतृत्व विरोधी समूह निर्माण हुने बताउँछन् विश्लेषक सुवेदी ।
सुवेदीका अनुसार त्यसपछि पार्टीको बहस नीति र विचारबाट हटेर नेतृत्वको पक्ष वा विपक्षमा केन्द्रित हुन थाल्छ । यही प्रवृत्तिले पार्टीलाई संस्थाभन्दा व्यक्तिमा निर्भर बनाउँने मान्यता सुवेदीको रहेको छ । सुवेदीका अनुसार बलियो नेतृत्वले संस्था निर्माण गर्छ, आत्मकेन्द्रित नेतृत्वले आफ्नो वरिपरि शक्ति निर्माण गर्छ ।
रास्वपामा देखिन थालेको भनिएको पछिल्लो शक्ति संघर्षलाई पनि यही व्यापक सन्दर्भबाट हेर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको पार्टीले आफूलाई पुराना दलको राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको अवस्थामा उसैभित्र नेतृत्व र शक्ति सन्तुलनको प्रश्न उठ्नु नयाँ दलका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
यद्यपि रास्वपाभित्रको वर्तमान विवादको अन्तिम स्वरूप र त्यसको राजनीतिक परिणामबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । तर प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको राजनीतिक वातावरणबारे थप प्रश्न भने जन्माएको छ ।
आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा विभाजनको जोखिम
राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका प्रमुख संस्था हुन् । तर पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भए त्यसले संगठनको स्थायित्वमा असर पार्छ ।
पार्टीभित्र लोकतन्त्र भन्नाले नियमित महाधिवेशन मात्र होइन । नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा, नीति निर्माणमा सदस्यको सहभागिता, फरक मत राख्ने अधिकार, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, नेतृत्वको उत्तरदायित्व र समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण पनि आन्तरिक लोकतन्त्रका आधार हुन् ।
तर यिनै प्रक्रिया कमजोर हुँदा असन्तुष्टि बढ्ने एमाले नेता थापा बताउँछन् । थापाका अनुसार सुरुमा असन्तुष्टि बैठक र छलफलमा व्यक्त हुन्छ । समाधान नभए समूह निर्माण हुन्छ । समूह विस्तारै गुटमा परिणत हुन्छ । गुटलाई संस्थागत स्थान नदिइएपछि त्यसले छुट्टै राजनीतिक अस्तित्व खोज्न सक्छ ।
यस अर्थमा दल विभाजन धेरैपटक पार्टीभित्र असहमति व्यक्त र व्यवस्थापन गर्ने लोकतान्त्रिक बाटो कमजोर भएको परिणाम पनि हुने गरेको देखिन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलमा गुटबन्दी पुरानै समस्या हो । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र फरक विचार र नेतृत्व समूह हुनु अस्वाभाविक होइन । तर विचारमा आधारित समूह र व्यक्तिका आधारमा बनेको गुटबीच ठूलो फरक हुन्छ ।
विचारमा आधारित समूहले पार्टीको नीति परिवर्तन गर्न खोज्छ । व्यक्तिमा आधारित गुटले नेतृत्व र स्रोतमा नियन्त्रण खोज्छ ।
राजनितिक विश्लेषक सुवेदीका अनुसार गुटबन्दी नीति र विचारभन्दा पद, टिकट, नियुक्ति र शक्ति बाँडफाँटमा केन्द्रित हुन्छ, त्यही गुटबन्दी विभाजनको आधार बन्न सक्छ ।
महाधिवेशनमा नीतिभन्दा प्रतिनिधिको गणना महत्त्वपूर्ण बन्ने, बैठकमा प्रस्तावभन्दा शक्ति गणित प्रधान हुने र संसदीय दलमा राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा कुन समूहसँग कति सांसद छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन्ने अवस्था आए पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा शक्ति संघर्षमा बदलिन्छ ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको संकट
दल विभाजनको अर्को महत्वपूर्ण कारण नेतृत्व हस्तान्तरणको समस्या हो । लामो समय एउटै पुस्ताले पार्टी नेतृत्व गर्दा नयाँ पुस्ता संगठनमा विस्तारै बलियो हुँदै जान्छ । तर शीर्ष नेतृत्वमा पुग्ने बाटो स्पष्ट नभए असन्तुष्टि बढ्न सक्छ ।
पुरानो नेतृत्वले अनुभव र निरन्तरताको पक्षमा तर्क गर्छ । नयाँ पुस्ताले परिवर्तन र अवसर खोज्छ ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली भन्छन्, ‘यदि नेतृत्व परिवर्तनको स्पष्ट संस्थागत प्रक्रिया छ भने यस्तो प्रतिस्पर्धा पार्टीभित्रै समाधान हुन सक्छ ।’
रसाइलीका अनुसार तर नेतृत्व परिवर्तनलाई विद्रोह वा षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्न थालिएमा पुस्ताबीचको असन्तुष्टि गुटबन्दीमा परिणत हुन सक्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलमा नेतृत्व छोड्नु पराजय होइन र नयाँ नेतृत्व आउनु पुरानो नेतृत्वको अपमान होइन भन्ने राजनीतिक संस्कार पर्याप्त बलियो बन्न नसकेकोले पनि विभाजनलाई मलजल गरेको विश्लेषक सुवेदी बताउँछन् ।
कम्युनिस्ट दलमा विचार र नेतृत्व दुवै
नेपालका कम्युनिस्ट दलको विभाजनलाई केवल सत्ता संघर्ष वा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाबाट व्याख्या गर्न मिल्दैन ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न समयमा वास्तविक वैचारिक मतभेद भएका छन् । क्रान्तिको रणनीति, संसदीय लोकतन्त्रको प्रयोग, समाजवादको बाटो, वर्गसंघर्ष, राज्यसत्ताको स्वरूप तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा फरक धार देखिएका छन् । यस्ता मतभेदले पार्टीभित्र अलग–अलग राजनीतिक धार निर्माण गरेका उदाहरण देखिन्छन् ।
तर कतिपय अवस्थामा वैचारिक बहससँगै नेतृत्व र संगठनमाथिको नियन्त्रणको प्रश्न पनि जोडिँदा विभाजन हुने गरेको सुवेदीको बुझाइ रहेको छ ।
सुवेदीका अनुसार कुन नीति सही वा गलत भन्ने बहस बिस्तारै त्यो नीति कसको नेतृत्वमा लागू भयो ? भन्ने प्रश्नमा पुग्न सक्छ । यसरी वैचारिक मतभेद र नेतृत्व संघर्ष एकअर्कामा मिसिँदा विभाजन अवश्यम्भावी बन्ने सुवेदीको मान्यता रहेको छ ।
त्यसैले कम्युनिस्ट दलको विभाजनमा विचार र शक्ति संघर्ष दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्ने सुवेदी बताउँछन् ।
कांग्रेसमा पनि नेतृत्व र गुटको प्रश्न
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक विकास कम्युनिस्ट दलहरूको भन्दा फरक भए पनि आन्तरिक नेतृत्व संघर्ष र गुटबन्दीबाट यो दल पनि मुक्त छैन । पार्टी नेतृत्व, महाधिवेशन, संसदीय दल, सरकार सञ्चालन, पुस्तान्तरण र संगठनमा अवसर वितरणका विषयमा कांग्रेसभित्र विभिन्न समयमा विवाद देखिँदै आएका छन् ।
कांग्रेसभित्र वैचारिक बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि कतिपय अवस्थामा ती बहस नेतृत्व र गुटको संघर्षमा परिणत हुने गरेको अधिवक्ता घिमिरेको मत रहेको छ ।
यसले राजनीतिक दलको विचारधारा फरक भए पनि संगठनात्मक समस्या समान हुन सक्ने देखाएको घिमिरे बताउँछन् ।
नयाँ दल पनि पुरानो समस्याबाट मुक्त छैनन्
पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिका बीच नेपालमा नयाँ तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भयो । उनीहरूले सुशासन, पारदर्शिता, नयाँ नेतृत्व र फरक राजनीतिक संस्कारको वाचा गरे । नयाँ दलका लागि मुख्य चुनौती आफूले आलोचना गरेको राजनीतिक संस्कार दोहोरिन नदिनु हो ।
तर विगतदेखि नै यो प्रवृत्ति नयाँ भनिएका दलहरूमा देखिएको छ । २०६५ को पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेशकेन्दीत दल मधेशी जनाधिकार फोरम र तराई–मधेश लोतान्त्रीक पार्टीको उदय भएपनि ती दल पाँच वर्षमा विभिन्न चिरामा विभक्त भएको इतिहास रहेको छ ।
नयाँ पार्टीभित्र पनि लोकप्रिय नेता, संगठन निर्माण गर्ने नेता, संसदीय नेतृत्व र भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षाबीच शक्ति सन्तुलनको प्रश्न उठ्न सक्छ । अहिले नयाँ भनिएको रास्वपामा यस्तै भएको देख्छन् विश्लेषक तथा अधिवक्ता घिमिरे ।
उनका अनुसार यदि निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व हस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेन भने नयाँ दल पनि पुरानै गुटबन्दीमा फस्न सक्छ । घिमिरेका अनुसार नयाँ दल हुनु र नयाँ राजनीतिक संस्कृति हुनु एउटै कुरा होइन । अहिले रास्वपा नयाँ भएपनि संस्कृति नयाँ नभएको बुझाइ उनको छ ।
विचार कमजोर हुँदा व्यक्तिवाद बलियो
समाज र अर्थतन्त्र बदलिँदै गए पनि राजनीतिक दलले आफ्ना विचार र नीति समयअनुकूल परिमार्जन गर्न नसके व्यक्तिवाद बलियो हुने जोखिम हुन्छ ।
रोजगारी, वैदेशिक पलायन, डिजिटल अर्थतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, संघीयता, सेवा प्रवाह र प्रविधि अहिलेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा हुन् । यी विषयमा दलहरूले स्पष्ट र दीर्घकालीन दृष्टिकोण दिन नसके राजनीति व्यक्तिको लोकप्रियतामा निर्भर हुन सक्छ ।
त्यसपछि पार्टीमा विचारभन्दा नेताको छवि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेताको लोकप्रियता संकटमा परे पार्टी पनि संकटमा पर्न सक्छ । यसले संस्थागत राजनीतिलाई कमजोर बनाउँछ र दल भित्र द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।
अवसर र स्रोतको असमान वितरण
दल विभाजनमा राजनीतिक अवसरको वितरण पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको विश्लेषण विश्लेषकहरुको रहेको छ ।
निर्वाचनमा टिकट कसले पाउने, समानुपातिक सूचीमा कसलाई राख्ने, पार्टीका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कसले पाउने र सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय पारदर्शी नभए असन्तुष्टि बढ्न सक्छ ।
लामो समयदेखि पार्टीमा काम गरेका नेता अवसरबाट वञ्चित भएको महसुस गर्न सक्छन् । नयाँ पुस्ताले नेतृत्वले बाटो छेकेको आरोप लगाउन सक्छ । यस्तो असन्तुष्टि गुट निर्माणको आधार बन्न सक्ने घिमिरे वताउछन् ।
यससँगै पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतमा कसको पहुँच छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक स्रोतको परिचालन पारदर्शी नभए पार्टीभित्र शक्ति असन्तुलन बढ्न सक्छ ।
सामाजिक सञ्जालले थपेको नयाँ चुनौती
सामाजिक सञ्जालको विस्तारले राजनीतिक नेतृत्व निर्माणको परम्परागत प्रक्रिया पनि बदलिइरहेको छ ।
पहिले पार्टी संगठनभित्र लामो समय काम गरेपछि राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित हुने अवस्था थियो । अहिले पार्टी संरचनाबाहिरबाट पनि छोटो समयमा ठूलो राजनीतिक लोकप्रियता निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यसले संगठनात्मक शक्ति र व्यक्तिगत लोकप्रियताबीच नयाँ प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ । एकातिर लामो समयदेखि संगठनमा काम गरेका नेता हुन्छन् भने अर्कोतिर छोटो समयमै जनताबीच लोकप्रिय बनेका नेता हुन्छन्।
यी दुई शक्तिबीच समन्वय हुन नसके पार्टीभित्र नयाँ प्रकारको शक्ति संघर्ष उत्पन्न हुन सक्छ ।
विभाजनपछि पनि समस्या किन दोहोरिन्छ ?
नेपालमा एउटा दल फुटेर नयाँ पार्टी बनेपछि केही समय नयाँ राजनीतिक उत्साह देखिन्छ । नयाँ नेतृत्व र नयाँ नारासहित जनतामाझ जाने प्रयास हुन्छ । तर केही समयपछि त्यही दलभित्र फेरि नेतृत्व, टिकट, संगठन, नीति र सरकारमा सहभागिताको प्रश्न उठ्छ ।
यसले दल परिवर्तनले मात्र राजनीतिक संस्कार परिवर्तन नगर्ने देखाएको विश्लेषकहरूको राय छ।
‘यदि नयाँ पार्टीले पनि निर्णय केही व्यक्तिमा केन्द्रित गर्छ, फरक मतलाई अस्वीकार गर्छ, अवसरमा असमानता कायम राख्छ र नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्दैन भने पुरानै समस्या दोहोरिन्छ,’ विश्लेषक घिमिरेले बताए ।
अबको आवश्यकता मतभेद व्यवस्थापन गर्ने संस्था लोकतन्त्रमा दललाई कहिल्यै नफुट्ने बनाउनु आवश्यक छैन । विचार, नीति र नेतृत्वमा मतभेद हुनु स्वाभाविक हो । तर व्यक्तिगत सत्ता संघर्षका कारण बारम्बार विभाजन हुने प्रवृत्ति घटाउन दलहरूले आफ्नै आन्तरिक संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नियमित र प्रतिस्पर्धात्मक महाधिवेशन, नेतृत्वको कार्यकालबारे स्पष्ट व्यवस्था, पारदर्शी टिकट वितरण, आर्थिक पारदर्शिता, फरक मतको सम्मान, पुस्तान्तरणको सुनिश्चितता र नीति निर्माणमा सदस्यको सहभागिता त्यसका आधार हुन सक्ने घिमिरेको बुझाइ रहेको छ ।
उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा व्यक्तिभन्दा संस्था बलियो बनाउने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नु हो ।’
नेपालमा राजनीतिक दल विभाजनको एउटा मात्र कारण छैन । सत्ता संघर्ष प्रमुख कारणमध्ये एक हो तर त्यो एक्लो कारण होइन ।
सुवेदीका अनुसार नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित कार्यशैली, कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, गुटबन्दी, नेतृत्व हस्तान्तरणको संकट, अवसर र स्रोतको असमान वितरण तथा कतिपय अवस्थामा वास्तविक वैचारिक मतभेदले विभाजनको आधार तयार गर्छन् ।
पार्टीसत्ता माथिको संघर्ष राजकीय सत्तासँग जोडिन्छ । राजकीय सत्ताको आकांक्षा नेतृत्व संघर्षमा बदलिन्छ । नेतृत्व संघर्ष गुटबन्दीमा परिणत हुन्छ । गुटबन्दीले संस्था कमजोर बनाउँछ । संस्था कमजोर भएपछि मतभेद समाधान गर्ने बाटो साँघुरिन्छ र अन्ततः विभाजनको अवस्था आउँछ ।
त्यसैले नेपालको दल विभाजनको मूल प्रश्न केवल कुन नेता दोषी ? भन्ने होइन । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्था कति बलियो छ मुख्य प्रश्न हो । राजनीतिक दलले देशमा लोकतन्त्रको वकालत गर्छन् । तर लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा उनीहरूले आफ्नै पार्टीभित्र फरक मत, नेतृत्व परिवर्तन र शक्ति हस्तान्तरणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेमा हुन्छ ।
नेता परिवर्तन हुँदा पार्टी नढल्ने, अध्यक्ष हार्दा संगठन नफुट्ने, सरकार नपाउँदा नयाँ दल बनाउनुपर्ने अवस्था नआउने, आलोचनालाई विद्रोह नमान्ने र नयाँ पुस्ताले संस्थागत प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुग्न सक्ने अवस्था बनेमा विभाजनको प्रवृत्ति घट्न सक्ने सुवेदीको ठहर रहेको छ ।
सुवेदीका अनुसार नेपाललाई नयाँ दल मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्था र नयाँ राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ । नयाँ नाम, नयाँ झण्डा र नयाँ अनुहारले मात्र राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन ।
सुवेदीका अनुसार राजनीतिक परिवर्तन तब हुन्छ, जब व्यक्तिभन्दा संस्था, गुटभन्दा नीति, पदभन्दा विचार र नेतृत्वभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बलियो हुन्छ । त्यो अवस्था नआएसम्म पुराना दल फुटिरहनेछन् । नयाँ दल बनिरहनेछन् र केही समयपछि नयाँ दलभित्र पनि पुरानै प्रश्न दोहोरिरहनेछन् ।
दल बदलिनेछ, नेतृत्व बदलिनेछ, गठबन्धन बदलिनेछ । तर, राजनीतिक संस्कार नबदलिएसम्म दल विभाजनको चक्र भने उस्तै रहनेछ ।
